सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला आदेश, 'या राज्यांना निधी देऊ नका'

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने कडक भूमिका घेत केंद्र सरकारला आदेश दिले आहेत की, त्या राज्यांना निधी देऊ नका ज्यांनी अजून घर कामगारांची नोंदणी केलेली नाही. माहितीनुसार देशात जवळपास 48 लाख घरकाम करणारे लोकं आहेत. ज्यामध्ये महिलांची संख्या 30 लाख आहे. पण कोणतीही संघटना आणि सामाजिक सुरक्षा कव्हर नसल्याने ते सामाजिक सुविधांपासून वंचित आहेत. कोर्टाने देखील सगळ्या राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना सोशल सिक्योरिटी अॅक्ट 2008 नुसार घरकाम करणाऱ्या लोकांची नोंदणी करण्यासाठी काय उपाययोजना केली याची माहिती मागितली होती. राज्याचे मुख्य सचिव आणि प्रशासनाच्या मुख्य सचिवांची ही जबाबदारी असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. 

मागच्या वर्षी मार्चमध्ये सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला कायद्यानुसार 3 महिन्याच्या आत नॅशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्डाचं गठण करण्याचे आदेश दिले होते. मे 2017 मध्ये सरकारने बोर्डाची स्थापना देखील केली. ऑगस्ट 2017 मध्ये कोर्टाने बोर्डच्या कामगारांची नोंदणी आणि समाजिक लाभ मिळण्यासाठी पाऊलं देखील उचलली. पायलट प्रोजेक्ट म्हणून दिल्ली सरकारला घरकाम करणाऱ्या व्यक्तींची नोंदणी करण्याचे आदेश दिल्ली सरकारला देण्यात आले. 

फेब्रुवारी 2018 ला सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय श्रम सचिवांना फरवरी 2018 पासून नोंदणी प्रक्रियाला निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. कामगारांना ओळख पत्र आणि सामाजिक सुविधा देण्याचे आदेश देखील देण्यात आले होते. कोर्टाने सगळ्या राज्यांना 15 मेपर्यंत याबाबतचा रिपोर्ट देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आता सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोंदणी न करणाऱ्या राज्यांना निधी उपलब्ध न करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी आता 8 ऑगस्टला होणार आहे.