SBI ला 5 वर्षांचा तपशील द्यावा लागेल! 5 पॉइंट्समध्ये समजून घ्या इलेक्टोरल बाँडवर SC चा निकाल

SC orders SBI to disclose details of political parties receiving electoral bonds to date Explained 5 Key Points

Electoral Bonds Scheme Verdict: इलेक्टोरल बॉण्डबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड योजना रद्द केली आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड योजना अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वांतत्र्याचे उल्लंघन आहे. निनावी इलेक्टोरल बॉण्डमुळं संविधानातील अनुच्छेद 19 (1)अ अंतर्गंत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी हा निकाल दिला आहे. त्याचबरोबर स्टेट बँक ऑफ इंडियाला इलेक्टोरल बॉण्ड जारी करण्याचे आदेश दिले आहे. येत्या तीन आठवड्यात स्टेट बँक ऑफ इंडियाला संपूर्ण तपशील निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक असणार आहे. बँकेने 2019 ते आत्तापर्यंत किती इलेक्टोरल बॉण्ड दिले  याची सविस्तर माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागणार आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून जारी करण्यात आलेला तपशील निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात येणार आहे. त्यामुळं पक्षाला किती व कोणाकडून निधी मिळाला हे सर्वसामान्यांना दिसणार आहे. 

इलेक्टोरल बॉण्डवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय समजून घ्या

01) सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना असंवैधानिक असल्याचे निकालात नमूद केले आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की, योजनेमुळं नागरिकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. यामुळं संविधानाच्या कलम 19 )1) (a) अंतर्गंत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम झाला आहे. राजकीय पक्षांना अमर्याद निधी मिळावा यासाठी कायद्यात बदल करणे चुकीचे आहे.

02) सर्वोच्च न्यायलायाने SBIला इलेक्टोरल बॉण्ड जारी करणे ताबोडतोब थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाला 6 मार्च 2024 पर्यंत  इलेक्टोरल बॉण्डद्वारे देण्यात आलेल्या निधीचा तपशील  आणि राजकीय पक्षांचे तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच, राजकीय पक्षांना दिलेले बॉण्ड वटवण्यात आले नसतील तर खरेदीदाराला परत केले जावेत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. 

03) सर्वोच्च न्यायलयाने त्यांच्या निरीक्षणात म्हटलं आहे की, इलेक्टोरल बॉण्ड योजना सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षासाठी फायदेशीर ठरले. तसंच, राजकारणातील काळ्या पैशांचा ओघ रोखण्यास मदत होईल, असा दावा करुन ही योजना संविधानिक ठरु शकत नाही. 

04) काळा पैसा रोखण्यासाठी  इलेक्टोरल बॉण्ड व्यतिरिक्त अन्य पर्यायही आहेत. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या पैशांबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार सर्वसामान्य नागरिकांना आहे. त्यामुळं त्यांना मताधिकार वापरताना त्यांच्या मनात सुस्पष्टता असेल, असं सरन्यायाधीशांनी निकालात म्हटलं आहे.

05  इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी केल्यानंतर आयकरात मिळणारी सुटदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. त्यामुळं खरेदीदार आणि राजकीय पक्षांनाही  इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून आयकरात सूट घेता येणार नाही.