'तीन तलाक'वर सुप्रीम कोर्टाची बंदी, सरकारला कायदा बनवण्याचे आदेश

नवी दिल्ली :  'तीन तलाक' सुप्रीम कोर्टाकडून सहा महिन्यांची स्थगिती देण्यात आलीय. या काळात सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला कायदा बनवण्याची सूचना केलीय.

'तीन तलाक' घटनाबाह्य

निर्णय सुनावताना पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापैंकी तीन न्यायाधीशांनी 'ट्रिपल तलाक' हा 'घटनाबाह्य' असल्याचा निर्वाळा दिला. न्या. नरीमन, न्या. यूयू ललित आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांनी ट्रिपल तलाक पूर्णत: चुकीची पद्धत ठरवली.

तर न्या. जे एस खेहर आणि न्या. अब्दुल नजीर या दोन न्यायाधीशांनी मात्र ही प्रथा गेल्या हजारो वर्षांपासून चालत आलेली आहे...  त्यामुळे त्यात कोर्टानं हस्तक्षेप करणं योग्य नाही, असं मत व्यक्त केलं. यावर, या पद्धतीवर सहा महिन्यांची स्थगिती देत सरकारला कायदा बनवण्याचे निर्देश दिलेत. या पद्धतीच्या विरुद्ध सरकारनं आपलं मत व्यक्त केलंय, त्यामुळे अगोदर सरकारनं अगोदर याविषयी कायदा बनवावा, असं म्हटलं गेलंय. त्यामुळे, ३ विरुद्ध २ मतांनी ट्रिपल तलाक भारतातून हद्दपार झालाय, असं मानायला हरकत नाही.

कायदा बनवण्याचे निर्देश

सध्या तरी तीन तलाक प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करायला कोर्टानं नकार दिलाय. पण ही प्रथा घटनाबाह्य ठरवण्यास मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट नकार दिलाय. दरम्यान या सहा महिन्यामध्ये ट्रिपल तलाक संदर्भात केंद्र सरकारनं संसदेत चर्चा करून कायदा करावा असं सांगून चेंडू पुन्हा एकदा सरकारच्या कोर्टात टाकला. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठानं हा निर्णय दिलाय.

महिलांकडून निर्णयाचं स्वागत

या निर्णयानंतर आता पुढच्या सहा महिन्यात ससंदेनं मुस्लिम जोडप्यांसाठी विभक्त होण्यासंदर्भात कायदा करावा, असंही कोर्टानं म्हटलंय. या निर्णयामुळे आजपासून 'तीन तलाक'वर बंदी असेल, हे स्पष्ट होतंय. सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांच्या निर्णयावर मुस्लिम महिलांचा विजय झालाय असं मानण्यात येतंय. त्यामुळे मुस्लिम महिलांनी निराश न होता या निर्णयाचं स्वागतच केलंय.

वेगवेगळी मतं...

याप्रकरणी तीन प्रमुख पक्षकार आहेत. याचिकाकर्त्या मुस्लिम महिला, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, आणि सरकार...यापैकी सरकार आणि मुस्लिम महिला याचिकाकर्त्यांच्या मते ट्रिपल तलाक घटनाबाह्य आहे. तर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं या प्रथेचं समर्थन केलंय.

मे २०१७ मध्ये ११ ते १८ तारखेदरम्यान सलग सात दिवस सुप्रीम कोर्टात ट्रिपल तलाकच्या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश जे एस खेहर यांच्या समोर पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १८ मे रोजी निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता.