मुंबई : कोरोना साथीच्या आजारामुळे प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम झाला आहे. यावर मात करण्यासाठी भारत, अमेरिका, ब्रिटनसह अनेक देश प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान, भारतात या दिशेने मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. असे म्हटले जात आहे की, सरकार पुन्हा एकदा एसआयपी अर्थात Scheme for Investment Promotion सुरू करू शकते. एका मीडिया अहवालानुसार या योजनेवरील खर्चास Expenditure Finance Commissionने मान्यता दिली आहे. यावर लवकरच केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेऊ शकेल. लवकरच हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाऊ शकतो, असे सांगण्यात येत आहे.
वृत्तानुसार, केंद्र सरकार 5 वर्षांसाठी SIP सुरू करण्याचा विचार करत आहे. त्यात प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट आणि क्षमता वाढविण्यावर भर देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत एडवाइजरी सर्विस देण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाईल. असे म्हटले जात आहे की, ब्रँड इंडियाला पुढे आणण्यासाठी हे सगळं केलं जात आहे.
या योजनेंतर्गत भारत आणि परदेशातील गुंतवणूकदारांना भारतातील गुंतवणूकीचा फायदा होईल. त्यांना विनामूल्य उद्योग स्थापन करण्याचा सल्ला देण्यात येईल.
याअंतर्गत, गुंतवणूकदारांनी प्रकल्प कुठे करावा, कुठे गुंतवणूक करावी, प्रोडक्ट आणि सर्विसेसच्या आधारे अटी अनुकूल असतील अशा सूचना त्यांना देण्यात येतील. अशा सर्व सूचना त्यांना मोफत दिल्या जातील.
प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटवर सरकार खर्च करेल. उदाहरणार्थ, भारतातील ब्रँडला विश्व स्तरावर कसे पुढे आणले जाईल? त्यांना कसे प्रमोट केले जाईल? हे सर्व करण्यासाठी जो खर्च येईल तो खर्च सरकारकडून करण्यात येईल. म्हणजेच या योजनेत भारतीय ब्रँड प्रमोशनवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
जेव्हा सरकारने यापूर्वी ही योजना सुरू केली होती, तेव्हा त्याचे चांगले निकाल समोर आले होते. देशात गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यात येत होते. परंतु कोरोनाच्या काळात, गुंतवणूकीवर एक प्रकारचा ब्रेक लागला आहे. सरकार यासंदर्भात आपल्या स्तरावरून अनेक प्रयत्न करत आहे. गुंतवणूक प्रोत्साहन योजना ही देखील या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.