केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नव्या योजना जाहीर

नवी दिल्ली : कोरोना महामारीशी गेल्या दीड वर्षांपासून लढणाऱ्या देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने नव्या आर्थिक योजना जाहीर केल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज याबाबतची घोषणा केली. 

देशावर ओढावलेल्या आर्थिक संकटातून सामान्यांना आणि त्यासोबतच छोट्या उद्योजकांना, कर्जदारांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने जवळपास 1.1 लाख कोटींच्या आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. यात आरोग्य क्षेत्रासोबतच एकूण 8 क्षेत्रांसाठी नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. 

कोविड प्रभावित क्षेत्रांसाठी 1 लाख 1 हजार कोटींच्या क्रेडिट गॅरंटी योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. यात आरोग्य क्षेत्रासाठी 50,000  कोटी रुपयांची तर इतर क्षेत्रांसाठी 60,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

छोट्या उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी इमरजेंन्सी क्रेडिट गॅरंटी स्कीम(ECLGS)मधील निधी वाढवण्यात आला आहे. याआधी ही योजना 3 लाख कोटींची होती, ती आता 4.50 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेतंर्गत MSME, हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर्सला 2.69 लाख कोटी वितरीत केले जाणार आहेत. तसंच मायक्रो फायनॅन्स इंस्टिट्यूशनच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी क्रेडिट गँरंटी स्कीमची घोषणा केली आहे. ही नवी योजना आहे. या अंतर्गत व्यावसायिक बँकांच्या MFI ला देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी गॅरंटी दिली जाईल. या योजनेचा फायदा 25 लाख लोकांना होईल.

पर्यटन क्षेत्रासाठी केंद्र सरकराने मोठी घोषणा केली आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुरु झाल्यानंतर भारतात येणाऱ्या सुरुवातीच्या 5 लाख परदेशी पर्यटकांना व्हिसासाठी कोणतंही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. ही योजना 31 मार्च 2022 पर्यंत लागू असेल किंवा 5 लाख पर्यटकांची मर्यादा संपल्यानंतर ही योजना बंद होईल.

केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत योजना पुढे सुरु ठेवली आहे. 1 ऑक्टोबर 2020 मध्ये ही योजना आणण्यात आली होती. व्यवसाय आणि नोकरदार वर्गाला मदत करण्याच्या ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. 

मार्च 2020 मध्ये जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेला (PM Garib Kalyan Ann Yojana) आता मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. जेणेकरुन कोरोनाच्या या संकट काळात (Corona Pandemic) गरीब आणि वंचित लाभार्थ्यांना अन्नधान्याची कमतरता भासू नये. या योजनेतंर्गत गरीब लाभार्थी नागरिकांना 5 किलो मोफत धान्य दिलं जातं. या योजनेमुळे जवळपास 80 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य मिळून त्याचा लाभ मिळेल.