मराठा आरक्षण : राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाची मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला नोटीस.
)
नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, अशी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिलेली नाही. तरी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबाबत आपण समाधानी आहे, असे मत खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.
Supreme Court also issues a notice to the Maharashtra Government on the appeal filed in the Maratha Reservation case. https://t.co/kM8ETaA2rV
— ANI (@ANI) July 12, 2019
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास तूर्तास नकार दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. राज्य सरकारने दोन आठवड्यांनंतर आपले उत्तर दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय पुढील निर्णय घेणार आहे.
Supreme Court also said that the Maharashtra state government's decision to grant reservation to Maratha people and Bombay High Court's verdict upholding its decision, cannot be implemented with retrospective effect. https://t.co/kM8ETaA2rV
— ANI (@ANI) July 12, 2019
मराठा आरक्षणाविरोधातील दोन याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्य पीठापुढे आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरु होती. ओबीसी संघटनांकडूनही दोन आव्हान याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरक्षणाला स्थगिती मिळू नये, यासाठी माजी अ‍ॅटर्नी जनरल आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांच्यासह ज्येष्ठ वकिलांची फौज बाजू मांडत आहेत. तर आजच्या या सुनावणीकडे सर्वाचे लक्ष लागलेलं असतानाच खासदार संभाजी राजे ही सुनावणी पाहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित होते.
Maratha Reservation case: Supreme Court refuses to stay Maratha reservation, However, SC said, 'we will hear the appeal for quashing of reservation for Maratha for admission in educational institution and government jobs' pic.twitter.com/215aECKFyk
— ANI (@ANI) July 12, 2019