दरवर्षीच्या कार-बाईक विमा कटकटीतून सुटका, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

मुंबई : वाहन खरेदी कायद्यात काही बदल आपल्याला येणाऱ्या काळात पाहायला मिळणार आहेत. १ सप्टेंबर २०१८ पासून कार खरेदीसोबत २ वर्षे थर्ड पार्टी विमा तर बाईकसोबत ५ वर्षांचा थर्ड पार्टी मोटर विमा उतरवण अनिवार्य होणार आहे. सुप्रीम कोर्टने १ सप्टेंबर २०१८ पासून हा नियम अनिवार्य केलायं. कोर्टाने भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाशी संबंधित दिशा-निर्देश जारी करण्यास सांगितले आहेत. आतापर्यंत दुचाकींसाठी १ वर्ष कालावधींचे विमा कवर उपलब्ध होते.

४५ टक्के बाईक आणि स्कूटरचा विमा 

  रस्ते सुरक्षा आणि न्यायालयिन कमेटीच्या शिफारसीनंतर सुप्रीम कोर्टाने हा नियम अनिवार्य केलायं. दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या विक्रीवेळी थर्ड पार्टी इंश्युरन्स कवर आणि १ वर्षांऐवजी अनुक्रमे ५ आणि २ वर्षांसाठी अनिवार्य करण्याची शिफारस न्यायालयिन समितीने केली होती. केवळ ४५ टक्के बाइक आणि स्कूटरचाच विमा असून ७० टक्के कार इंश्योर्ड आहेत. 

डिजीटाइज मोटर व्हीकल अॅक्ट 

डिजीटल इंडियाप्रमाणे केंद्र सरकार लवकरच मोटर व्हीकल नियमात बदल करणार आहे. यामुळे ड्रायविंग लायसन्स, गाडीचं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आणि इंश्योरन्स सोबत बाळगण्याची गरज नसेल. हे सर्व आपल्या मोबाईलवर उपलब्ध असेल. आतापर्यंत ट्रॅफिक पोलीस गाड्यांचे ओरिजनल दस्तावेज पाहत असतं. मोटर व्हीकल नियमात बदल झाल्यानंतर ट्रॅफिक पोलीस कागदपत्रांचे डिजिटल वर्जन स्वीकारतील.