Supreme Court On VRS: स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; समानतेसंदर्भात नोंदवलं निरीक्षण

voluntary retirement scheme

voluntary retirement scheme: वॉलेंटरी रिटायरमेंट म्हणजेच स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने एका अर्थाने स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्यांचे कान टोचले आहेत. निवृत्तीच्या तारखेआधीच स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण करुन निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशी स्वत:ची तुलना करुन समानतेबद्दल भाष्य करणं चुकीचं आहे असं कोर्टाने म्हटलं आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायसंस्थेनं हे विधान मुंबई उच्च न्यायालयातील एका निकालाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केलं आहे. ही याचिका व्हीआरएस म्हणजेच स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्यांनी दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये वेतन संशोधनाचा लाभ न मिळाल्याची तक्रार व्हीआरएस घेणाऱ्यांनी केली होती.

महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगमच्या ज्या कर्मचाऱ्यांनी व्हीआरएस घेतली आहे त्यांना सेवा पूर्ण करुन निवृत्ती घेतलेल्यांशी तुलना करता येणार नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. आपली पूर्ण सेवा देऊन निवृत्त झालेली व्यक्ती आणि व्हीआरएस घेतलेल्या व्यक्तीचा सामानतेच्याबाबतीत एकाच स्तरावर विचार करता येणार नाही, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. सलग काम करुन वयोमानानुसार निवृत्त झालेले कर्मचारी आणि स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारलेले कर्मचाऱ्यांचा एकाच पद्धतीने विचार करता येणार नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने वेतन संशोधनासंदर्भातील प्रकरण कार्यकारी नीति निर्माण क्षेत्राअंतर्गत येतं असं म्हटलं आहे. न्यायालयाने यामध्ये एक मोठं सार्वजनिक हित सामावलेलं आहे असंही म्हटलं आहे. हे हित सार्वजनिक क्षेत्रातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भातील संशोधनाशी संबंधित आहे. चांगलं सार्वजनिक धोरण हे संघराज्य आणि राज्य सरकारांबरोबरच अन्य सार्वजनिक नोकरदारांना समजून वेळोवेळी वेतनासंदर्भातील योग्य निर्णय घेणारं असेल. 

वेतन संशोधनाच्या माध्यमातून सार्वजनिक रोजगाराबद्दल प्रतिब्धता आणि प्रामाणिकपणाची भावना निर्माण होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याबरोबरच इतर गोष्टीही साध्य करता येतात, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.