मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची नियुक्तीबाबत सुप्रीम कोर्टाचा सरकारला इशारा

नवी दिल्ली : मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची नियुक्ती युजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच व्हावी, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारला दिलाय.

कुलगुरु निवडीसंदर्भात नेमलेल्या तीन सदस्यीय शोध समितीवर आक्षेप घेणारी याचिका डॉ. अरूण सावंत यांनी दाखल केलीय. शोध समितीची नियुक्ती यूजीसीच्या नियमानुसार नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. 

अरूण सावंत यांचा आरोप

कुलगुरू निवडीसाठी नेमलेली शोध समिती पारदर्शकपणे नेमणूक करत असल्याचा आरोप डॉ. अरूण सावंत यांनी केला आहे. वैज्ञानिक, न्यायमूर्ती आणि सरकारी खात्यातील सचिव कुलगुरूंची निवड करू शकत नाही. त्यामुळे कुलगुरू निवडीसाठी नेमलेले सिडकोचे संचालक भूषण गगरानी पात्र नसल्याचा दावा डॉ. अरूण सावंत यांनी केला आहे.

सरकारचे आपले नियम

डॉ. अरूण सावंत म्हणाले, नेमणूक पारदर्शकपणे होत नाही. युजीसीचे नियम डावलून सरकारने आपले नियम केले आहेत. घटनेचे शेड्युल ७ मधील एन्ट्री ६६ प्रमाणे कुलगुरू संदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार युजीसीचा आहे. हा अधिकार राज्य सरकारचा नाही. कुलगुरूसाठी अध्यात्म काढणे चुकीचे आहे. 

अरूण सावंत यांची याचिका

कुलगुरु निवडीसंदर्भात नेमलेल्या शोधसमितीवर आक्षेप घेणा-या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. तीन सदस्यीय शोधसमिती ही यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार नसल्याचा आरोप करत डॉ. अरुण सावंत यांनी याचिका दाखल केली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील दिलीप तौर काय म्हणाले...

तौर म्हणाले की, कुलगुरू नेमण्यासाठी स्थापन केलेली शोध समिती चुकीची आहे. युजीसीच्या नियमानुसार समिती नाही. सिडको आणि इस्त्रोचे डायरेक्टर कुलगुरू निवड कशी काय करू शकतात? शिक्षण क्षेत्रातील समिती हवी.