"सुप्रीम कोर्टाचं तुम्ही पोस्ट ऑफिस बनवलं"; Vande Bharat च्या याचिकेवरुन चिडले CJI चंद्रचूड

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान केलं हे विधान

Supreme Court About Vande Bharat Request: सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका याचिकाकर्त्याला चांगलच फटकारल्याचं पहायला मिळालं. फार महत्त्वाचा विषय नसलेल्या विषयावर याचिका दाखल केल्याने नाराज झालेल्या न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला चांगलेच फैलावर घेतले. सर्वोच्च न्यायलयाचं तुम्ही पोस्ट ऑफिस बनवून ठेवलं आहे, असं न्यायालयाने या याचिकेवर प्रतिक्रिया नोंदवताना म्हटलं. भारताचे मुख्य न्यायाधीस डी. व्हाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने केरळमधील एका 39 वर्षीय वकिलाच्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान हे विधान न्यायालयाने केलं. वंदे भारत ट्रेनला आपल्या जिल्ह्यात थांबा मंजूर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत अशी मागणी याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली होती.

हस्तक्षेप करणार नाही

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्ते पी. टी. शीजिश यांना चांगलेच फटकारले. "वंदे भारत ट्रेन कुठे थांबावी आणि कुठे नाही हे आम्ही ठरवावं असं तुम्हाला वाटतंय? यानंतर आम्ही दिल्ली-मुंबई राजधानी कुठे थांबवावी याचाही निर्णय घ्यायचा का? हा धोरणांसंदर्भातील विषय आहे. तुम्ही यासंदर्भात अधिकाऱ्यांकडे जाऊ शकता," असं सरन्यायाधीश म्हणाले. तुम्ही कोर्टाला पोस्ट ऑफिस समजलात का? असा सवालही सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला केला. सुप्रीम कोर्टाचं तुम्ही पोस्ट ऑफिस बनवून ठेवलं आहे, असं सरन्यायाधिशांना म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयाने किमान या विषयावर सरकारने विचार करावा इतके तरी निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली. मात्र सरन्यायाधीशांनी आपण यात हस्तक्षेप करणार नाही असं स्पष्टपणे सांगितलं. आपण हस्तक्षेप केला तर न्यायालयाने याची दखल घेतली असा संदेश जाईल असंही न्यायालय म्हणालं.

राजकीय हेतूने प्रेरित निर्णय

याचिकाकर्त्याने केलेल्या आरोपानुसार तिरुरमध्ये 'वंदे भारत'साठी एक थांबा निश्चित करण्यात आला होता. मात्र तो थांबा देण्यात आला नाही. याचिकाकर्त्याने केलेल्या युक्तीवादानुसार मलप्पुरम हा फार जास्त लोकसंख्या असलेला प्रदेश आहे. तसेच येथील अनेक प्रवासी हे प्रामुख्याने प्रवासासाठी ट्रेनवर अवलंबून आहेत. असं असतानाही जिल्ह्यात 'वंदे भारत'चा एकही थांबा देण्यात नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. मलप्पुरम जिल्ह्यातील तिरुरमध्ये 'वंदे भारत'चा एक थांबा निश्चित करण्यात आला होता. मात्र भारतीय रेल्वेने या ठिकाणी थांबा देण्याचा निर्णय मागे घेतला. तिरुरऐवजी पलक्कड जिल्ह्यातील शोर्नूरमध्ये 'वंदे भारत'ला थांबा देण्यात आला. हे स्थानक तिरुरपासून 56 किलोमीटर दूर आहे. राजकीय हेतूने तिरुरमधील थांबा रद्द करुन तो शोर्नूरमध्ये देण्यात आल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्याने केला होता. तिरुरमध्ये 'वंदे भारत'ला थांबा न देणं हा मलप्पुरममधील लोकांवर झालेला अन्याय आहे. त्यामुळे आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करु नये असं याचिकाकर्त्याचं म्हणणं होतं.

मग हायस्पीड ट्रेन सुरु करण्याच्या उद्देशाचं काय?

"ट्रेनला कोणते थांबे देण्यात यावेत हे रेल्वे प्रशासनाच्या अंतर्गत येणार प्रकरण आहे. कोणत्या रेल्वे स्थानकावर कोणती रेल्वे थांबली पाहिजे यासंदर्भातील मागणी करण्याचा अधिकार नाही," असं न्यायालयाने सांगितलं. प्रत्येक जिल्ह्यातील कोणतीही व्यक्ती तिच्या आवडीच्या स्थानकावर रेल्वेला थांबा देण्याची मागणी करेल, लोक यावरुन गोंधळ घालतील. असं केल्याने हायस्पीड ट्रेन सुरु करण्याचा मूळ उद्देशचं साध्य होणार नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं.