कलंकित नेत्यांना पक्षाच्या अध्यक्षपदापासून सध्यातरी रोखता येणार नाही

नवी दिल्ली : गुन्हे प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तिला राजकीय पक्षाच्या अध्यक्ष होण्यापासून रोखता येण्याबाबतची याचीका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

सरकार आणि संसदेने निर्णय घ्यावा

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, डी. वाय चंद्रचूड आणि न्यायमुर्थी ए. एम. खानविलकर यांच्या बेंचने ही याचिका फेटाळून लावताना म्हटले की, 'न्यायायल कोणत्या पातळीपर्यंत जाऊ शकते? या प्रकरणात आधी सरकार आणि संसदेनेच निर्णय घ्यायला हवा. की, आम्ही दोषी व्यक्तिला एखाद्या राजकीय पक्षाचे प्रमुख करायला हवे का? ही व्यक्ती स्वातंत्र्यावर असलेली मर्यादा आहे का? न्यायालय एखाद्या दोषी व्यक्तिला आपले राजकीय विचार व्यक्त करण्यापासून रोखू शकते का?', असे प्रश्नही न्यायालयाने विचारले. अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिका कर्त्याचे वकील म्हणून काम पाहिले. 

कलंकित नेते राजकारणात

दरम्यान, याचिकाकर्त्याने न्यायालयासमोर आपले म्हणने मांडताना म्हटले होते की, सध्यास्थितीत कोणत्याही प्रकारच्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तिवर निवडणूक लढविण्यास मज्जाव करण्यात यावा. निवडणूक लडविल्यावर तो एखादा राजकीय पक्ष स्थापन करतो किंवा एखाद्या पक्षाचा अध्यक्षही होतो. याचिकाकर्त्याने या वेळी लालू प्रसाद, ओमप्रकाश चौटाला, तसेच, शशिकला यांच्या नावाची उदाहरणेही दिली. याचिकाकर्त्याने पुढे म्हटले की, सुरेश कलमाडी, ए राजा, जगन रेड्डी, मधु कोड़ा, अशोक चव्हाण, अकबरुद्दीन ओवेसी, कनिमोळी, अधीर रंजन चौधरी, वीरभद्र सिंह, मुख्तार अंसारी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मुलायम सिंह यादव या मंडळींवर काही प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल आहेत. तरीसुद्धा हे लोक राजकीय पक्षांमध्ये उच्च स्थानावर आहेत.

राजकीय पक्षांच्या मान्यता रद्द करण्याच्या अधिकाऱावर होणार सुनावनी

दरम्यान, एखाद्या पक्षाने चुकीची, किंवा कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊन एखादी गोष्ट केली तर, संबंधीत पक्षाची मान्यता काढून घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला द्यावा का? याबाबत सर्वोच्च न्यायालय विचार करत आहे. न्यायालयात या प्रकरणी लवकरच सुनावनी होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून मत मागवले आहे. निवडणूक आयोगाला कोणा पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार नाही. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने यापूर्वी काही पक्षांच्या मान्यता रद्द केल्या आहेत. पण, विशेष अधिकारानुसार ही कारवाई करण्यात आली होती. याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.