महाराष्ट्रातील 'त्या' महिलेसाठी सर्वोच्च न्यायालयानं यंत्रणेलाच सुनावलं; ग्रामीण मानसिकतेवरही कटाक्ष...
Big News : अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्रातील एका महिलेवरून यंत्रणा आणि सामाजिक मानसिकतेला सुनावलं आहे.
)
Big News : सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीनं महत्त्वाच्या प्रकरणावर सुनावणी करत समाजाच्या मानसिकतेवर निशाणा साधल्याचं पाहायला मिळालं. अतिशय सूचक अशी भूमिका मांडणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयात झालेली ही सुनावणी अनेकांसाठीच इशारा असेल असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयानं जळगावच्या विचखेडा या गावातील महिला सरपंचाला पदावरून काढून टाकण्याचा आदेश रद्दबातल करत न्यायालयाने महिला सक्षमीकरणाला विरोध करणाऱ्या मानसिकतेचे कान टोचले. जनतेतूनच निवडून आलेल्या ग्रामीण भागातील एका महिला प्रतिनिधींना पदावरून काढून टाकणं इतक्या सहजपणे घेता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका न्यायालयानं मांडली.
काय आहे न्यायालयाचं मत?
एखादी महिला सरपंचपदी निवडली गेली असल्याचं वास्तव गावकऱ्यांच्या पचनी पडत नसल्याचं हे एक उत्तम उदाहरण असल्याचे न्यायालयाने नमूद करत न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. उज्ज्वल भुईया यांनी हा निकाल दिला. यावेळी त्यांनी ग्रामीण भागातील मानसिकेतवरही कटाक्ष टाकला. एखादी महिला सरपंचपदी राहून गावच्या वतीनं निर्णय घेणार आणि त्या निर्देशांचं आपल्याला पालन करावं लागणार हे वास्तव ग्रामस्थ स्वीकारूच शकत नसल्याचं दाहक वास्तव मांडणारा हा निकाल देशभरात लक्ष वेधताना दिसला.
नेमकं प्रकरण काय?
जळगाव जिल्ह्यातील विचखेडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मनीषा पानपाटील यांच्याविरुद्ध ग्रामस्थांकडून तक्रार दाखल करण्यात आली होती. सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या घरात सासूसोबत त्या राहत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे होते. मात्र हा आरोप खोडून काढताना सरपंच मनिषा यांनी आपण पती व मुलांसोबत भाड्याच्या घरात वेगळे राहत असल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
सदर प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. ज्यानंतर तक्रारीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पानपाटील यांना सरपंचपदासाठी अपात्र ठरवलं. विभागीय आयुक्तांनीही हाच निर्णय कायम ठेवला. यावर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल पण तिथंही परंतु न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांचा निर्णय कायम ठेवला. ज्यानंतर मनीषा पानपाटील यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती, जिथं न्यायालयानं हा निर्णय रद्दबातल ठरवला.
हेसुद्धा वाचा : भारतीय नौदलाच्या 'एअर शो'दरम्यान 5 जणांचा Heart Attack नं मृत्यू; 16 लाखांच्या गर्दीची उन्हामुळं होरपळ
लोकशाही राष्ट्र म्हणून भारतामध्ये एक देश, या भावनेनं सर्वच क्षेत्रांमध्ये महिलांना योग्य प्रतिनिधीत्वं देण्याचा प्रयत्न असतो. मात्र प्रत्यक्षात मात्र वरील प्रकरणासम उदाहरणं विकासात अडथळे निर्माण करत आहेत. सद्यस्थितीला सार्वजनिक पदांवर पोहचणाऱ्या या महिला मोठ्या संघर्षानंतर विकासाचा हा टप्पा गाठतात हे स्वीकारलच पाहिजे अशा शब्दांत न्यायालयानं आपलं निरीक्षण नोंदवत समाजाचे कान टोचले.