केंद्र सरकारचा राज्य शासनांना पाठिंबा नाही - राहुल गांधी

संग्रहित फोटो

नवी दिल्ली : देशात लॉकाडाऊन पूर्णपणे अपयशी ठरलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आशा होती की 21 दिवसांत कोरोना नियंत्रणात येईल, परंतु आता 60 दिवस झाले आहेत आणि रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. लॉकडाऊनमधून अपेक्षित असं काहीच हाती लागलं नसल्याचं काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटलं आहे.  

आम्हाला सरकारकडून मोठी अपेक्षा होती. परंतु सरकारने निराश केलं आहे. लॉकडाऊनचे चारही टप्पे अयशस्वी ठरले आहेत. लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात ज्याप्रमाणे सूट देण्यात आली आहे त्यामुळे रुग्णांच्या संख्येत सतत वाढ होत आहे. त्यामुळे आता यापुढे प्लान बी कोणता असणार आहे, असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी सरकारला केलाय. सरकारने जीडीपीच्या 10 टक्के पॅकेजच्या रुपात देण्यात आल्याचं सांगितलं, प्रत्यक्षात मात्र 1 टक्काचं मिळाला असल्याचं ते म्हणाले.

केंद्र सरकारचा राज्य शासनांना पाठिंबा नाही. त्यामुळे राज्य सरकार योग्यरित्या काम करु शकत नसल्याचा आरोप राहुल गांधींना केला आहे. नेपाळ आणि लडाख मुद्द्यांवरही सरकारकडून पारदर्शकता नाही असं ते म्हणाले. त्याशिवाय मजूर, गरिबांना कशी मदत कराल, असा सवालही राहुल गांधींनी मोदी सरकारला विचारला आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये प्रवासी मजूरांशी संबंधित वादाबाबत बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, लोक सर्वात आधी भारतीय आहेत आणि नंतर ते एखाद्या राज्याचे आहेत. कोणी कोणत्या राज्यात जाऊन कामं करावं, हे कोणत्याही राज्याचे मुख्यमंत्री ठरवू शकत नाही. यूपीतील मजूर राज्याची खासगी गोष्ट नसल्याचंही, राहुल गांधी म्हणाले.

जे सरकार सांगत नाही ते देशाला माहिती असायला हवं. मी फेब्रुवारी महिन्यातच इशारा दिला होता की, कोरोनाचं एक मोठं संकट घोंघावत आहे. फेब्रुवारीमध्ये दिलेला इशारा पुन्हा एकदा सांगत त्यांनी आपण अजूनही एका भयानक स्थितीमध्ये असल्याचं म्हटलंय. त्याशिवाय, भारताची प्रतिमा भारताच्या बाहेर नाही तर ती भारत देशातच बनत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. भारताच्या शक्तीचं संरक्षण करण्याची गरज आहे, त्यासाठी 50 टक्के लोकांना थेट पैसे देणं आवश्यक आहे. महिन्याचे साडे सात हजार रुपये देणं गरजेचं असल्याचं, राहुल गांधी म्हणाले.