सेक्सवर्कर्सचाही व्यक्ती म्हणून सन्मान ठेवा; पोलिसांचा 'असा' असावा व्यवहार : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने सेक्स वर्करबाबत मोठा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पोलीस दलांना निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सेक्स वर्कर्स आणि त्यांच्या मुलांशी आदराने वागले पाहिजे आणि शाब्दिक किंवा शारीरिक अपमान करू नये. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने अनेक निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने काय म्हटले?

अनैतिक वाहतूक (प्रतिबंध) कायदा 1956 अंतर्गत कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी या देशातील सर्व व्यक्तींना मिळालेले घटनात्मक संरक्षण लक्षात घेतले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. खंडपीठाने म्हटले की, लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या कोणत्याही सेक्स वर्करला कायद्यानुसार तत्काळ वैद्यकीय मदतीसह लैंगिक अत्याचाराच्या पीडितेला सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत.

वृत्ती अनेकदा क्रूर आणि हिंसक

"सेक्स वर्कर्सबद्दल पोलिसांचा दृष्टिकोन अनेकदा क्रूर आणि हिंसक असतो, असे दिसून आले आहे. पोलीस आणि इतर कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांनी लैंगिक कामगारांच्या हक्कांबाबत संवेदनशील असायला हवे. 

पोलिसांनी सेक्स वर्कर्स त्यांचे शाब्दिक आणि शारीरिक शोषण करू नये, त्यांच्यावर हिंसा करू नये किंवा कोणतीही लैंगिक क्रिया करण्यास भाग पाडू नये.

सेक्स वर्कर्सची ओळख उघड करू नये

न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने प्रसारमाध्यमांना योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे आवाहन करायला हवे. 

जेणेकरुन अटक, छापे आणि बचाव कार्यादरम्यान सेक्स वर्कर्सची ओळख उघड होऊ नये, मग ते पीडित असोत किंवा आरोपी असोत. छायाचित्राचे कोणतेही प्रसारण किंवा प्रकाशन होऊ नये ज्यामुळे त्याची ओळख उघड होईल.

सेक्स वर्कर्सच्या पुनर्वसनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशींवर सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे सेक्स वर्कर्सना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.