ऐकावं ते नवलच! 38 वर्षांपूर्वी कोर्टात केला घटस्फोटासाठी अर्ज, मुलांच्या लग्नानंतर आला 'हा' निकाल
एका निवृत्त इंजिनिअरने 38 वर्षांपूर्वी कोर्टात घसस्फोटासाठी अर्ज केला. 1985 मध्य या इंजिनिअरने अर्ज केला होता. आता 38 वर्षानंतर या प्रकरणाचा निकाल लागला असून हायकोर्टाने इंजिनिअरला पोटगी म्हणून 12 लाख रुपये देण्याचा आदेश दिला आहे.
)
Trending News : कोर्टात अनेक प्रकरण दिर्घकाळ प्रलंबित असतात. अशी अनेक उदाहरणं आहेत. मध्य प्रदेशमधल्या ग्वालिअरमध्ये (Gwalior) अशीच एक अजब घटना समोर आली आहे. एका जोडप्याने घटस्फोटासाठी (Divorce) कोर्टात अर्ज केला होता. या अर्जावर तब्बल 38 वर्षांनी निकाल देण्यात आला आहे. 1985 मध्ये पतीने हायकोर्टात घटस्फोटासाठी अज् केला. या अर्जावर आता निकाल देण्यात आला असून दोघांना स्वतंत्र्य राहाण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तब्बल 38 वर्षांनंतर कोर्टाने हा निकाल दिला आहे.
निकालाचा हा कालावधी इतका मोठा होता की घटस्फोटासाठी अर्ज करणाऱ्या जोडप्याची मुलं या दरम्यान मोठी झाली आणि त्यांची लग्नही झाली. घटस्फोटाचं हे प्रकरण भोपाळ कोर्टापासून (Bhopal Court) सुरु झालं. त्यानंतर हे प्रकरण कौटुंबिक कोर्ट, ग्वालिअर कोर्ट, हायकोर्ट आणि नंतर सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलं. घटस्फोटासाठी अर्ज करणारा व्यक्ती ही निवृत्त इंजिनिअर असून तो भोपाळमध्ये राहातो. तर त्यांची पत्नी ग्वालिअरमध्ये राहाणारी आहे.
इंजिनिअर आणि त्यांच्या पहिल्या पत्नीचं 1981 मध्ये लग्न झालं. पहिल्या पत्नीला मुल होत नसल्याने 1985 मध्ये इंजिनिअरने घटस्फोटासाठी भोपाळ कोर्टात अर्ज केला. पण त्याचा हा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर इंजिनिअरने कौटुंबिक न्यायालयात दाद मागितली. यावर 1989 मध्ये पहिल्या पत्नीने 1989 मध्ये ग्वालिअर कोर्टात याचिका केली. पती-पत्नीत अर्ज-प्रतिअर्ज करण्यात येत होते. त्यामुळे हे प्रकरण प्रमाणापेक्षा जास्त लांबलं गेलं.
ग्वालिअर कोर्टाने पतीच्या घटस्फोटाचा अर्ज मान्य करत एकतर्फी निर्णय दिल्याचा आरोप करत पत्नीने या निकालाला आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टात दाखल केली. यादरम्यान 1990 मध्ये इंजिनिअरने दुसरं लग्न केलं आणि त्याला दोन मुलंही झाली. 2006 मध्ये हायकोर्टाने ग्वालिअर कोर्टाने दिलेला निकाल खारिज करत पहिल्या पत्नीच्या बाजूने निकाल दिला. यावर इंजिनिअरने सुप्रिम कोर्टात एसएलपी दाखल केली. 2008 मध्ये त्याने पुन्हा घटस्फोटासाठी अर्ज केला. सुप्रिम कोर्टाने हे प्रकरण पुन्हा ग्वालिअर हायकोर्टात वर्ग केलं. अखेर 38 वर्षांनंतर या प्रकरणावर हायकोर्टाने निकाल दिला आहे.
मुलांचं लग्न झालं
पहिल्या पत्नीपासून वेगळं झाल्यानंतर इंजिनिअरने दुसरं लग्न केलं. त्यांनी दोन मुलं झाली. 38 वर्षांच्या कायदेशीर लढाई दरम्यान ही दोनं मुलं मोठी झालली आणि त्यांची लग्नही झाली. हायकोर्टाने इंजिनिअर पतीला पोटगी म्हणून पहिल्या पत्नीला एकरकमी 12 लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.