Union Budget 2023: नोकरदारवर्गांसाठी मोठी बातमी; नव्या वर्षी मिळू शकते टॅक्सवर सूट? तज्ज्ञ काय म्हणतात?
Union Budget 2023: सध्या सगळीकडेच चर्चा आहे ती युनियन बजेटची (Budget). त्यामुळे नव्या वर्षात काय काय बदल होणार आणि कोणत्या नव्या गोष्टींचा फायदा आपल्याला होईल असा प्रश्न आपल्या सर्वांनाच पडला असेल. त्यामुळे यावेळी जाणून घेऊया की येत्या बजेट 2023 मधून लोकांच्या काय अपेक्षा आहेत.
)
Union Budget 2023: सध्या सगळीकडेच चर्चा आहे ती युनियन बजेटची (Budget). त्यामुळे नव्या वर्षात काय काय बदल होणार आणि कोणत्या नव्या गोष्टींचा फायदा आपल्याला होईल असा प्रश्न आपल्या सर्वांनाच पडला असेल. त्यामुळे यावेळी जाणून घेऊया की येत्या बजेट 2023 मधून लोकांच्या काय अपेक्षा आहेत त्याआधी या बजेटमध्ये नोकरदारवर्गासाठी (Employees) महत्त्वपूर्ण असे कोणते बदल असतील. आपल्या सगळ्यांनाच काळजी असते ते हाय टॅक्स भरण्याची (High Tax Rates). आपण कोणतीही वस्तू किंवा सेवा घेतली तर त्यावर आपल्याला गुड्स एन्ड सर्व्हिस टॅक्स (Good and Service Tax) भरावा लागतो. त्यातून कुठल्याही लोन आणि गुंतवणूकीवरही आपल्याला काही प्रमाणात टॅक्स हा भरावा लागतो. यावर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaramanan) यांनी यावरील कर कमी करावे याची मागणी करतज्ज्ञांनी केली आहे. (Union Budget 2023 tax experts says allow deductions taxes optional tax regime 30% tax on 20 lakhs income)
कोविडपुर्वी झालेल्या बजेटमध्ये म्हणजे यूनियन बजेट 2020-21 या वर्षात केंद्र सरकारनं ऑप्शनल टॅक्स रेजिम ही योजना आणली होती. या टॅक्स रेजिमनुसार 2.5 लाख इतक्या उत्पन्नाखालील लोकांना करसवलत देण्यात आली. ज्याद्वारे हिंदू अनडिवायडेड फॅमिलीज आणि एकट्या व्यक्तीला टॅक्सवर सूट देण्यात आली आहे. यात होम लोनवरील व्याज (Home Loan Interest), हाऊस रेन्ट अलाऊंन्स (House Rent Allowance) (HRA) आणि 80C, 80D आणि 80CCD या सेक्शनअंतर्गत (Section) जर कोणती गुंतवणूक नसेल तर त्यांना करसवलत मिळते.
केंद्र सरकारनं ही योजना आणण्याच्यामागचे कारणंही स्पष्ट केलं आहे. याद्वारे कमी उत्पन्न मिळवणाऱ्या गटांना या योजनेतून करसवलत मिळेल. त्यामुळे येत्या बजेटमधून ही कर योजना सर्वसामान्यांना आकर्षित होईल यासाठी केंद्र सरकार इतर टॅक्स सेव्हिंग्स आणि पीपीएफ (Public Provident Fund) म्हणजे पब्लिक प्रोव्हिंडड फंड यातून सवलत ग्राह्य धरावी आणि त्याचसोबतच 30% टॅक्स स्लॅब्स (Tax Slabs) मर्यादा 20 लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.
काय आहे कर प्रणाली?
2.5 लाख ते 5 लाखांच्या उत्पन्नावर 5% टक्के कर, 5 लाख ते 7.5 लाखांच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर, 7.5 ते 10 लाखांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर, 10 ते 12.5 लाखांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर, 12.5 ते 15 लाखांच्या उत्पन्नावर 25 टक्के आणि 15 लाखांच्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर अशी पुर्ण करप्रणाली आहे. परंतु यातील 15 लाखांच्या उत्पन्नावर 30 टक्के हा जास्तीचा कर असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे त्यामुळे 20 लाखांच्या उत्पन्नावर 30 टक्के असा कर ठेवावा अशी मागणी तज्ञांनी केली आहे.
हेही वाचा - Urfi म्हणते, मला कपड्यांची एलर्जी; कपडे घातले तर..
तज्ज्ञ काय सांगतात?
केंद्र सरकारनं टॅक्स फ्री इनकम (Tax Free Income) आणि पीक टॅक्स रेट (Peak Tax Rate) यांच्यावरील लिमिट ठेवण्यापेक्षा काही टॅक्स डिडक्शन्स करायला हवेत असं तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. त्यात पीपीएफसारखं होम लोन रिपेमेंट (Home Loan Repayment) आणि लाईफ इन्शुरन्स प्रिमियम (Life Insurance Premium) यांवरही सूट ग्राह्य धरावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.