नवी दिल्ली: कर्जवसूलीच्या नावाखाली भारतीय बँकांनी मला लुटले, असा कांगावा मद्यसम्राट विजय मल्ल्या याने केला आहे. मल्ल्याने काही दिवसांपूर्वी ट्विटरवरून हा दावा केला. त्याने आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, दररोज सकाळी मी उठतो तेव्हा कर्जवसूली न्यायाधिकरणाने (डीआरटी) माझी आणखी एक मालमत्ता जप्त केल्याचे कानावर पडते. या जप्त केलेल्या मालमत्तांची किंमत १३ हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. मात्र, भारतीय बँकांच्या दाव्यानुसार माझ्यावर ९००० कोटींचे कर्ज आहे. मग गरजेपेक्षा अधिक मालमत्ता जप्त करणे, न्यायाला धरून आहे का, असा सवाल विजय मल्ल्या याने उपस्थित केला आहे. याशिवाय, भारतीय बँका परदेशातील त्यांच्या वकिलांकरवी माझ्याविरुद्ध नवनव्या याचिका दाखल करत आहेत. सार्वजनिक बँकांतील जनतेचा हा पैसा अशाप्रकारे न्यायालयीन खटल्यांसाठी उधळण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला?, असा सवालही मल्ल्याने उपस्थित केला आहे. काही दिवसांपूर्वीच विशेष न्यायालयाने विजय मल्ल्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित केले होते. त्यामुळे विजय मल्ल्याची संपत्ती जप्त करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा झाला होता.
The DRT Recovery Officer recently attaches my Group assets worth over 13,000 crores in India on behalf of the Consortium of Banks. Yet the narrative is that I ran away with the claimed amount of 9000 crores causing loss to the Public Sector Banks. Where is Justice or fair play ?
— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) February 1, 2019
Every morning I wake up to yet another attachment by the DRT recovery officer. Value already crossed 13,000 crores. Banks claim dues including all interest of 9,000 crores which is subject to review. How far will this go and well beyond ? Justified ??
— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) February 1, 2019
And finally, the Banks Lawyers in England have objected in writing to my paying my legitimate tax dues to HMRC which I requested. Irony is Indian State Banks want my money in England to settle an Indian debt already secured and deny payment to the U.K. tax exchequer. Disgraceful.
— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) February 1, 2019
मोठे आर्थिक घोटाळे, बँकांची फसवणूक यांसारखे मोठे आर्थिक गुन्हे उघडकीस आल्यास गुन्हेगार परदेशामध्ये पलायन करून तिथे आश्रय घेतात. अशा देशांकडून त्यांचे प्रत्यार्पण होणे, त्यानंतर खटले चालविणे यामध्ये खूप वेळ वाया जातो. त्यामुळे घोटाळेबाजांवर वचक निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा-२०१८ तयार केला होता. या कायद्याअंतर्गत फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून जाहीर झाल्यास गुन्हेगाराच्या संपत्तीवर जप्तीची कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा होतो.