विनोद पाटील, झी मीडिया, सुरत : गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं जीएसटीच्या मुद्दयानं पुन्हा डोकं वर काढलंय. कारण देशात सर्वात मोठ्या संख्येनं असलेले सुरतचे कापड व्यापारी जीएसटीवर नाराज आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन-तीन दशकांपासून हक्काची असलेली भाजपची व्होट बँक सध्या डळमळीत होताना दिसत आहे.
सुरत म्हटलं की डोळ्यासमोर येतात ते कपडे आणि इथला कापड उद्योग. मात्र गेल्या चार महिन्यांपासून या उद्योगाला अवकळा सुरू झाल्या आहेत, आणि या अवकळा आहेत जीएसटीच्या.
जीएसटीमुळे सुरतमधला व्यापारी पार मेटाकुटीला आलाय, पॉवरलूम उद्योगपतीपासून ते व्यापारी आणि त्याच्या कापडाच्या गाठी उचलणा-या मजुरापर्यंत सर्वचांच्या रोजगारावर मोठा परिणाम झालाय. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये भाजपविरोधात मोठी ना्राजी आहे.
जीएसटीचा निर्णय लागू केल्यानंतर चारशे कोटींच्या या उद्योगाला घरघर लागली. सुरतमध्ये 65 हजार कपड्यांचे व्यापारी आहेत. 7 लाख पॉवरलूमचे युनिट्स आहेत. तर 1 लाख 25 हजार एम्ब्रॉयडरीचे युनिट्स आहेत. 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकांचा रोजगार या कापड उद्योगावर अवलंबून आहे.
जीएसटी ला्गू होण्यापूर्वी दररोज 4 कोटी मीटर कापड तयार होत असे. मात्र जीएसटीचा निर्णय लागू झाल्यानंतर हे प्रमाण थेट दीड कोटी मीटरनं घटलं. त्यामुळं तब्बल 30 टक्के युनिट्स बंद पडले. तर व्यापारी आणि मजुरांचं उत्पन्न 50 टक्क्यांनी घटलं. यामुळेच जीएटी लागू झाल्यानंतर व्यापा-यांनी जुलैामध्ये 22 दिवसांचा बंद पुकारला होता. मात्र ही नाराजी अजूनही तेवढ्याच तिव्रतेनं कायम आहे.
सर्वात महत्वाचं म्हणजे व्यापा-यांमध्ये सर्वात मोठं प्रमाण हे पाटीदारांचं आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्यावर नाराज असलेला पाटीदार आणखीनच घायाळ झालाय. तर दुसरीकडे काही पॉवरलूम मालकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय.
यापूर्वी अनेक प्रकारच्या छुप्या करांच्या माध्यमातून मोठं नुकसान सहन करावं लागत होतं. मात्र आता जीएसटीमुळे एकच कर भरावा लागत असल्याचं समाधान व्यक्त केलंय.
शहरातला व्यापारीवर्ग नेहमीच भाजपच्या पाठिशी भक्कमपणे उभा राहिलाय. सुरतही त्याला अपवाद नव्हते. मात्र केवळ शहरातच विधानसभेच्या बारा जागा असलेलं हे शहर आता भाजपवर नाराज असल्याचं चित्र आहे.