वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावरुन ठाकरे गटाचा हल्लाबोल! अयोध्येचा उल्लेख करत म्हणाले, 'राममंदिर...'

ठाकरे गटाचा हल्लाबोल

Waqf Board Amendment Bill 2024 Uddhav Thackeray Group:  वक्फ बोर्ड सुधारणा बिल या विधेयकावरुन मतभेद सुरु असतानाच आता ठाकरे गटाने हे विधेयक संसदेत पेश करताना कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी उल्लेख केलेल्या 'माफिया' शब्दावरुन सरकारला सवाल केले आहेत. इतकेच नाही तर थेट अयोध्येमधील जमीनीच्या व्यवहारांच्या उल्लेख करत ठाकरे गटाने इतर धर्मांतील माफियांचे सरकार काय करणार? असा सवाल केंद्रात सत्तेत असलेल्या सरकारला विचारला आहे.

सरकार मान्यवर माफियांची वक्फ बोर्डावर का नेमणुका करते?

"धर्म आणि राष्ट्रीय संरक्षणाच्या नावाखाली सगळ्यात जास्त लूटमार भारत देशात सुरू आहे व यात आघाडीवर असतात ते सर्वच धर्मांचे राजकीय ठेकेदार. भारत सरकारने एक नवे विधेयक आणले. वक्फ बोर्ड सुधारणा बिल हे विधेयक संसदेत पेश करताना कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी सांगितले की, वक्फ बोर्ड हे माफियांच्या पकडीत आहे. आता हे माफिया नक्की कोण? याची माहिती समाज माध्यमांवर पत्रकार मनीष सिंग यांनी दिली आहे. माफिया कोण? या प्रश्नाचे साधे सरळ उत्तर असे की, वक्फ कायदा 1945 साली आला. 1995 मध्ये त्यात संशोधन झाले. त्यानुसार या बोर्डाचा चेअरमन एक केंद्रीय मंत्री असतो. त्याचे अन्य तीन सदस्य राष्ट्रीय पातळीवरील मुस्लिम संघटनांचे प्रतिनिधी असतात आणि त्यांची निवड सरकार करते. बोर्डाचे अन्य चार सदस्य हे राष्ट्रीय पातळीवरील विद्वान, मॅनेजमेंट, अकाऊंट व कायद्याचे तज्ञ असतात आणि त्यांची नेमणूक सरकारच करत असते. त्याच्या अन्य तीन सदस्यांत दोन लोकसभा व एक राज्यसभा सदस्य असतात आणि त्यांच्या नेमणुका सरकार करते. शिवाय अन्य दोन सदस्य हे हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती असतात. आता प्रश्न आहे की, देशाच्या विद्यमान कायदामंत्र्यांना हे सर्व लोक माफिया, चोर वाटत असतील तर त्यास जबाबदार कोण आणि सरकार अशा मान्यवर माफियांची वक्फ बोर्डावर का नेमणुका करीत आहे?" असा सवाल ठाकरे गटाने 'सामना'च्या अग्रलेखातून उपस्थित उपस्थित केला आहे.

...तर हिंदू, जैन, पारशी धार्मिक संस्थांतील गैरव्यवहार व माफियागिरीवर...

"वक्फ बोर्डाची सूत्रे पूर्णपणे सरकारच्याच हातात आहेत. वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात मोठ्या प्रमाणात जमीनजुमला व मालमत्ता आहे. त्याचा वापर धार्मिक व सामाजिक कार्यासाठी व्हावा असे नियम आहेत. हे नियम तोडले गेले असतील व सरकारपुरस्कृत माफियांनी भ्रष्टाचार केला असेल तर सरकारने त्यांच्यावर काय कारवाई केली? वक्फ बोर्डाच्या जमिनी ‘फेरफार’ करून ताब्यात घेतल्या गेल्या. त्यावर आलिशान महाल उभारणारे कोण आहेत? त्यासाठी सरकारी पातळीवर कोणी कशी मदत केली? या माफियागिरीची माहिती जनतेला मिळायला हवी. अशा जमिनीवर अनेक पंचतारांकित हॉटेल्स उभी आहेत व त्यातील बरेच लोक गैरमुसलमान आहेत. सरकार वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात सुधारणा करू इच्छिते व त्यासाठी नवे विधेयक आणले जात आहे. हा सर्व धार्मिक जमिनीचा गैरव्यवहार असेल तर हिंदू, जैन, पारशी धार्मिक संस्थांतील गैरव्यवहार व माफियागिरीवर सरकारने कोणती कठोर पावले उचलली?" असा सवाल ठाकरे गटाने सरकारला विचारला आहे.

थेट रामंदिराचा उल्लेख

"राममंदिर न्यासाने आपल्याच लोकांच्या जमिनी अयोध्या परिसरात खरेदी केल्या व त्यासाठी न्यासाने शेकडो कोटींचा लाभ भाजपच्या लोकांना मिळवून दिला. अयोध्येच्या महापौरांनी या व्यवहारात हात धुऊन घेतले. आताच एक प्रकरण समोर आले. अयोध्येतील भारतीय सेनेची 13 हजार एकर जमीन लाडके उद्योगपती गौतम अदानी व लाडके ‘बाबा’ रामदेव आणि रविशंकर यांना देण्यात आल्याचे वृत्त चिंताजनक आहे. भारतीय सेनेच्या सशक्तीकरणासाठी हा व्यवहार झाला काय? या जमिनीवर जवानांसाठी प्रशिक्षण आणि फायरिंग रेंज उभी आहे. ही लष्कराची आरक्षित जमीन आता मोकळी करून सरकारच्या तीन लाडक्यांना देणे यासारखी माफियागिरी नाही," असा टोला ठाकरे गटाने लगावला आहे.

सरकार नक्की कोणाचे लांगूलचालन करू इच्छिते?

"धारावी पुनर्वसनाच्या नावाखाली मुंबईतील 20 मोक्याचे भूखंड लाडक्या अदानी यांना दिले जाणार आहेत. ही लूट रोखण्यासाठी देशाचे कायदामंत्री एखादा नवा कायदा मंजूर करतील काय? केदारनाथ मंदिरातून 228 किलो सोने गायब झाल्याचे बिंग शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांनी फोडले. या केदारनाथ मंदिराच्या ‘बोर्डा’वर भाजपसंबंधित लोक नेमले आहेत व त्यांनीच मंदिराची लूट केली. हे सर्व विषय गंभीर आहेत, पण सरकार लोकांना गुमराह करून त्यांचे लक्ष वक्फ बोर्डावर वळवत आहे. सरकार नक्की कोणाचे लांगूलचालन करू इच्छिते?" असा प्रश्ना ठाकरे गटाने विचारला आहे.

कोणी या प्रश्नांचीही उत्तरे देतील काय?

"धर्माचे ठेकेदार व धर्माच्या नावावर माफियागिरी करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळायलाच हव्यात, पण ही ठेकेदारी व माफियागिरी खुद्द सरकार करत असेल तर त्यात धर्म हा लाचार व बदनाम होतो. हिंदू-मुसलमानांचे झगडे लावून महाराष्ट्र, हरयाणातील निवडणुकांत लोकांसमोर जाण्याचा हा सरकारचा नीच डाव आहे. मुळात या वक्फ बोर्ड कायद्याबाबत सरकारमध्येच एकमत नाही. चंद्राबाबू नायडू यांनी कायद्यास विरोध केला, तर नितीश कुमारांनी याप्रश्नी कमरेचे धोतर डोक्यास गुंडाळून तटस्थतेची बांगबाजी सुरू केली आहे. त्यामुळे वक्फ बोर्डाचा नवा कायदा आता संसदेच्या संयुक्त समितीकडे चर्चेसाठी गेला. मात्र प्रश्न कायम आहे. वक्फ बोर्डातील माफिया कोण व त्यांच्या नेमणुका कोण करते? इतर धर्मांतील माफियांचे सरकार काय करणार? कोणी या प्रश्नांचीही उत्तरे देतील काय?" असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.