मोदी सरकारने काश्मिरी पंडितांसाठी काय केले; राऊतांचा सवाल

नवी दिल्ली: नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडण्याच्या तयारीत असलेल्या मोदी सरकारला शिवसेनेकडून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सोमवारी ट्विट करून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना काही सवाल विचारले आहेत. या ट्विटमध्ये संजय राऊत यांनी म्हटले आहे की, आमचा नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोध नाही. घुसखोरांना बाहेरच हाकलून दिले पाहिजे. स्थलांतरित हिंदुंना नागरिकत्व देणे, हेदेखील अगदी योग्य आहे. मात्र, त्यामुळे भाजप व्होटबँक तयार करत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. परिणामी केंद्र सरकारने या विधेयकामागील उद्देश स्पष्ट करावा, अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे. 

याशिवाय, या स्थलांतरितांची कोणत्या राज्यात व्यवस्था करणार, हेदेखील केंद्र सरकारने सांगावे. एवढेच नव्हे तर व्होटबँक तयार करण्याचा आरोप फोल ठरवण्यासाठी स्थलांतरितांना पुढील २५ वर्षे मतदानाचा हक्क देऊ नये, असे राऊत यांनी म्हटले. केंद्र सरकार नागरिकत्व सुधारण विधेयक आणत आहे. मात्र, याच सरकारने अनुच्छेद ३७० हटवल्यानंतर काश्मिरी पंडितांना पुन्हा खोऱ्यात वसवण्यासाठी काय केले?, असा सवालही राऊत यांनी विचारला. 

Illegal Intruders should be thrown out . immigrant Hindus must be given citizenship,but @AmitShah let's give rest to allegations of creating vote bank & not give them voting rights,what say ? And yes what about pandits,have they gone back to kashmir after article 370 was removed

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) December 9, 2019

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा दुपारच्या सत्रात नागरिकत्व सुधारण विधेयक लोकसभेत मांडतील. त्यानंतर या विधेयकावर चर्चा केली जाईल. हे विधेयक मंजूर झाल्यास पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळेल. या विधेयकाच्या विरोधात ईशान्येकडील राज्यांत आंदोलने झाली आहेत. त्यामुळे विधेयकातील सुधारणा आसाम, मेघालय, मिझोरम किंवा त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागाला लागू होणार नाहीत.