नवी दिल्ली : कितीही प्रयत्न केले तरी भाजपला काय दिल्ली अजूनही गाठता आली नाही. २१ वर्षं झाली. पण दिल्लीचं तख्तं भाजप काबीज करु शकलं नाही. भाजपसाठी दिल्ली अजूनही दूरच आहे.
सिकंदर सगळं जग जिंकला. पण त्याला अख्खा भारत जिंकता आला नाही, आणि हीच त्याची दुगती रग राहिली. तसंच झालंय मोदी आणि शाहांचं. अख्खा भारत जिंकणाऱ्या या जोडगोळीला दिल्ली जिंकणं मात्र अवघड झालं आहे. मदनलाल खुराना, साहेबसिंग वर्मा आणि सुषमा स्वराज यांनी १९९३ ते १९९८ पर्यंत दिल्ली सांभाळली. सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अवघ्या ५१ दिवसांत कांद्याच्या मुद्द्यावर भाजपचं सरकार पडलं. त्यानंतर २१ वर्षं झाली. भाजपचं कमळ काही दिल्लीत फुललं नाही.
२०१९ च्या लोकसभेतही भाजपला दिल्लीनं दणदणीत साथ दिली. पण जेव्हा मुद्दा राज्यातल्या सरकारचा येतो, त्यावेळी मात्र दिल्लीकर २०१४ पासून सातत्यानं केजरीवालांच्या पाठिशी उभे राहत आहेत.
यंदा दिल्लीची निवडणूक विकास विरुद्ध राष्ट्रवाद अशीच झाली. धर्मवादाच्या, राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर दिल्लीत आंदोलनांनी राळ उठवली होती. भाजपनं राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर ही निवडणूक लढवली तर केजरीवाल मात्र विकासापासून दूर जायला तयार नव्हते. राममंदिराचा निकाल आल्यानंतर, सीएए मंजूर झाल्यानंतर ही दुसरी निवडणूक होती. पण झारखंडप्रमाणेच दिल्लीकरांनी मात्र ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न सपशेल नाकारले.
भाजपनं विकासाभिमुख राजकारण करण्याऐवजी, केजरीवालांवर सातत्यानं टीका करत निगेटीव्ह राजकारण केलं, त्याविरोधात केजरीवालांनी मात्र कुणालाही टार्गेट केलं नाही, त्यामुळे केजरीवाल उजवे ठरले. तिकीटांवरुन मारामारी यंदाही भाजपमध्ये सुरूच राहिली. भाजपकडे दिल्लीसाठीचा असा अजेंडा तयारच नव्हता.
भाजपचा आकडा गेल्या वेळपेक्षा वाढला, एवढीच काय ती भाजपसाठी त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. पण भाजपसाठी अजूनही दिल्ली दूरच आहे.