अहमदाबाद : कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या गळ्यात पडून एक प्रोफेसर महिला ढसाढसा रडू लागली. राहुल गांधींनी मग त्या महिलेला धिर दिला आणि तिची कैफियत ऐकून घेतली. हा प्रसंग पाहून उपस्थितही काही क्षण स्तब्ध झाले.
हा प्रसंग घडला गुजरातमधील अहमदाबाद येथील निकोल येथे. गुजरात विधासभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसने जोर लावला असून, राहुल गांधीही आक्रमक प्रचार करत आहेत. प्रचाराचा भाग म्हणून निकोल येथे प्राध्यापक आणि शिक्षकांसाठी शुक्रवारी एका संवाद सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी एक महिला राहुल गांधी यांच्याकडे झेपावली आणि ती राहूल गांधी यांच्या गळ्यात पडून रडू लागली. इतके की, बराच वेळी ती रडतच होती. मग राहूल गांधी यांनी त्या महिलेला धिर दिला आणि तिचे दु:खही ऐकून घेतले.
रंजना अवस्थी असे या महिला प्रोफेसरचे नाव आहे. या प्रोफेसर अहमदाबाद येथील एमबी पटेल राष्ट्रसभा कॉलेजमध्ये अध्यापनाचे काम करतात. प्रो. रंजना यांच्याकडे योग्य ती शैक्षिक पात्रत असताना आणि त्या पीएचडी होल्डर असतानाही त्यांना योग्य तो सन्मान आणि अधिकार मिळत नाहीत. त्यामुळे गेली 22 वर्षे त्या कॉलेज व्यवस्थापनाशी संघर्ष करत आहेत. इतका संघर्ष केल्यावर आता त्यांची एकच इच्छा आहे की, निवृत्तीनंतर सन्मानाचे जीवन जगण्यासाठी निवृत्तीवेतन (पेन्शन) मिळावे. मात्र, सरकार आणि व्यवस्थापन यांच्या नव्या नियम आणि आदेशांमुळे त्यांना ही शक्यता धूसर वाटत आहे.
दरम्यान, गुजरात सरकारने गेल्याच आढवड्यात अर्धवेळ प्रोफेसर्ससाठी निश्चित वेतन श्रेणीत ठेवण्याबाबत नवे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी संबंधीत प्रोफेसर्सनी एक फॉर्म भरून द्यायचा होता. मात्र, प्रोफेसर रंजना यांचे म्हणने असे की, या धोरणामुळे सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनासाठी त्या लाभार्ती राहणार नाहीत. तसेच, आपल्या एकूण सेवाकाळात पीएचडी होल्डर असूनही त्यांना ना पूर्ण वेतन मिळाले ना मॅटर्निटी लिव्ह. आपल्यावरील अन्यायाबाबत रंजना मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल, शिक्षणमंत्री भूपेंद्रसिंह यांनाही भेटली आहे. मात्र, त्यांना कोणताही न्याय मिळाला नाही, असे त्या सांगतात.
1994मध्ये रंजना यांनी कॉंलेजमध्ये पार्ट टाईम प्रोफेसर म्हणून अध्यापनास सुरूवात केली. मात्र, त्यांची जॉयनींग प्रक्रिया पूर्णवेळ प्रोफेसरांच्या ठिकाणी होती. त्यातच गुजरात सरकारने 2006ला जाहीर केले की, 10 वर्षे काम केलेल्या सर्व प्रोफेसर्सना पूर्णवेळ म्हणून सेवेत गृहीत धरावे. मात्र, सरकारने जाहीर करूनही 250 ते 300 प्रोफेसर असे आहेत ज्यांना पूर्ण वेळ वेतन मिळत नाही. दुदैव, असे की या प्रोफेसर्सना सातवा वेतन आयोगही लागू हाणार नसल्याचे ते सांगतात...