Salary of MLAs: कोणत्या राज्याचे आमदार सर्वात श्रीमंत? तुम्ही निवडून दिलेल्या आमदारांचे पगार चक्रावणारे

you will be shocked seeing salaries of MLAs

Salary of MLAs: दिल्ली विधानसभेमध्ये सोमवारी विधानसभा सदस्यांच्या वेतन आणि भत्तांना दुपटीनं वाढवण्याचं विधेयक मंजूर करण्यात आलं. आम आदमी पार्टी (आप) कडून यानंतर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार दिल्लीतील आमदारांचं वेतन हे देशात सर्वात कमी असल्याचं सांगण्यात आलं. (you will be shocked seeing salaries of MLAs)

दिल्ली सरकारमधील कायदा, न्याय मंत्री कैलाश गहलोत यांनी मंत्री, आमदार, सभापती, उपसभापती, विरोधी पक्ष नेता यांच्या वेतनवाढीचं विधेयक सादर केलं. ज्यानंतर आता तिथं दिल्लीत या राजकारणा मंडळींना प्रति महिना 54 हजार रुपये मिळत होते, तिथंच आता ही रक्कम वाढून 90 हजार रुपये होणार आहे. 

या पगाराची विभागणी, मूळ वेतन 30 000 रुपये, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 25 000 रुपये, सचिव भत्ता 15 000 रुपये, टेलिफोन भत्ता 10 000 रुपये आणि प्रवास भत्ता 10 000 रुपये अशी करण्यात आली आहे. 

दर महिन्याच्या पगाराव्यतिरिक्त आमदारांना त्यांच्या वॉर्डमधील विकासकामांसाठी वर्षाला ठराविक रक्कमही दिली जाते. ज्याचं प्रमाण 1 ते 8 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. आमदारांना मिळणारा पगार पाहता, कोणा एका व्यक्तीला हा वर्षभर मिळणारा पगार असतो. 

राजकारणाच्या तलावात उडी घेतल्यानंतर या नेतेमंडळींच्या पगाराचे वाढतच राहणारे आकडे पाहता, यांची तर चांदीच आहे... असंच सर्वसामान्य नागरिक म्हणत आहेत. 

Salary of MLAs: दिल्ली विधानसभेमध्ये सोमवारी विधानसभा सदस्यांच्या वेतन आणि भत्तांना दुपटीनं वाढवण्याचं विधेयक मंजूर करण्यात आलं. आम आदमी पार्टी (आप) कडून यानंतर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार दिल्लीतील आमदारांचं वेतन हे देशात सर्वात कमी असल्याचं सांगण्यात आलं. (you will be shocked seeing salaries of MLAs) दिल्ली सरकारमधील कायदा, न्याय मंत्री कैलाश गहलोत यांनी मंत्री, आमदार, सभापती, उपसभापती, विरोधी पक्ष नेता यांच्या वेतनवाढीचं विधेयक सादर केलं. ज्यानंतर आता तिथं दिल्लीत या राजकारणा मंडळींना प्रति महिना 54 हजार रुपये मिळत होते, तिथंच आता ही रक्कम वाढून 90 हजार रुपये होणार आहे. या पगाराची विभागणी, मूळ वेतन 30 000 रुपये, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 25 000 रुपये, सचिव भत्ता 15 000 रुपये, टेलिफोन भत्ता 10 000 रुपये आणि प्रवास भत्ता 10 000 रुपये अशी करण्यात आली आहे. दर महिन्याच्या पगाराव्यतिरिक्त आमदारांना त्यांच्या वॉर्डमधील विकासकामांसाठी वर्षाला ठराविक रक्कमही दिली जाते. ज्याचं प्रमाण 1 ते 8 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. आमदारांना मिळणारा पगार पाहता, कोणा एका व्यक्तीला हा वर्षभर मिळणारा पगार असतो. राजकारणाच्या तलावात उडी घेतल्यानंतर या नेतेमंडळींच्या पगाराचे वाढतच राहणारे आकडे पाहता, यांची तर चांदीच आहे... असंच सर्वसामान्य नागरिक म्हणत आहेत. तुम्ही आम्ही निवडून दिलेल्या आमदारांचे पगाराचे आकडे एकदा पाहाच, डोकं चक्रावेल तेलंगणा- 2.5 लाख रुपये महाराष्ट्र- 2.32 लाख रुपये कर्नाटक-2.05 लाख रुपये उत्तर प्रदेश-1.87 लाख रुपये उत्तराखंड-1.60 लाख रुपये आंध्र प्रदेश-1.30 लाख रुपये हिमाचल प्रदेश-1.25 लाख रुपये राजस्थान-1.25 लाख रुपये गोवा-1.17 लाख रुपये हरियाणा-1.15 लाख रुपये पंजाब-1.14 लाख रुपये बिहार-1.14 लाख रुपये पश्चिम बंगाल-1.13 लाख रुपये झारखंड-1.11 लाख रुपये मध्य प्रदेश-1.10 लाख रुपये छत्तीसगढ़-1.10 लाख रुपये तमिळनाडु-1.05 लाख रुपये सिक्किम-86 हजार 500 रुपये केरल-70 हजार रुपये गुजरात-65 हजार रुपये ओडिशा-62 हजार रुपये मेघालय-59 हजार रुपये पुद्दुचेरी- 50 हजार रुपये अरुणाचल प्रदेश-49 हजार रुपये मिझोरम-47 हजार रुपये आसाम-42 हजार रुपये मणिपुर-37 हजार रुपये नागालँड-36 हजार रुपये त्रिपुरा-34 हजार रुपये

तुम्ही आम्ही निवडून दिलेल्या आमदारांचे पगाराचे आकडे एकदा पाहाच, डोकं चक्रावेल 
तेलंगणा- 2.5 लाख रुपये
महाराष्ट्र- 2.32 लाख रुपये
कर्नाटक-2.05 लाख रुपये
उत्तर प्रदेश-1.87 लाख रुपये
उत्तराखंड-1.60 लाख रुपये
आंध्र प्रदेश-1.30 लाख रुपये
हिमाचल प्रदेश-1.25 लाख रुपये
राजस्थान-1.25 लाख रुपये
गोवा-1.17 लाख रुपये
हरियाणा-1.15 लाख रुपये
पंजाब-1.14 लाख रुपये
बिहार-1.14 लाख रुपये
पश्चिम बंगाल-1.13 लाख रुपये
झारखंड-1.11 लाख रुपये
मध्य प्रदेश-1.10 लाख रुपये
छत्तीसगढ़-1.10 लाख रुपये
तमिळनाडु-1.05 लाख रुपये
सिक्किम-86 हजार 500 रुपये
केरल-70 हजार रुपये
गुजरात-65 हजार रुपये
ओडिशा-62 हजार रुपये
मेघालय-59 हजार रुपये
पुद्दुचेरी- 50 हजार रुपये
अरुणाचल प्रदेश-49 हजार रुपये
मिझोरम-47 हजार रुपये
आसाम-42 हजार रुपये
मणिपुर-37 हजार रुपये
नागालँड-36 हजार रुपये
त्रिपुरा-34 हजार रुपये