Zomato McDonald's Fined: ऑनलाइन माध्यमातून अन्नपदार्थ मागवण्याची सेवा परवणाऱ्या झोमॅटो आणि झोमॅटोवरुन अशी सेवा देणाऱ्या मॅकडॉनल्ड्सला मोठा दणका बसला आहे. शाकाहारी पदार्थाची ऑर्डर दिल्यानंतर मांसाहारी पदार्थ पाठवल्याप्रकरणी या दोघांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. यासाठी या दोन्ही कंपन्यांना 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हे प्रकरण राजस्थानमधील जोधपूर येथील जिल्हा ग्राहक संरक्षण मंचासमोरील असून या प्रकरणात दोन्ही कंपन्यांना दंड ठोठावण्यात आला आहे. झोमॅटोने यासंदर्भातील मागील शुक्रवारी शेअर बाजाराला दिली आहे. मात्र झोमॅटोने या आदेशाविरुद्ध आपण अर्ज करणार असल्याचंही कळवलं आहे.
जोधपूर जिल्हा ग्राहक संरक्षण मंचासमोर झोमॅटो आणि मॅकडॉनल्ड्सविरोधात ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चं उल्लंघन केल्याप्रकरणी 1 लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. तसेच या प्रकरणासाठी आलेला 5 हजार रुपयांचा खर्चही कंपन्यांनी द्यावा अशी मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणामध्ये मॅकडॉनल्ड्सने अन्नपदार्थ डिलिव्हर केले होते.
ग्राहकाने मंचासमोर झालेल्या मनस्तापासाठी भरपाई आणि याचिकेसाठी झालेला खर्च झोमॅटो आणि मॅकडॉनल्ड्सने एकत्रितपणे द्यावी अशी मागणी केली. झोमॅटोने दिलेल्या माहितीनुसार, वकिलांच्या सल्ल्यानुसार या आदेशाविरोधात याचिका दाखल करण्याचं काम सुरु आहे. "सध्याचं प्रकरण हे शाकाहारी पदार्थांऐवजी मांसाहारी पदार्थ कथित स्वरुपात चुकीच्या डिलेव्हरीअंतर्गत पाठवण्यात आल्याचं आहे," असं कंपनीने म्हटलं आहे.
झोमॅटोने दिलेल्या माहितीनुसार, ग्राहक आणि कंपनीदरम्यानच्या व्यवहारासाठी काही सेवेसंदर्भातील अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये आम्ही म्हणजेच झोमॅटो केवळ खाणं मागवण्यासाठी मंच उपलब्ध करुन देण्याचं काम करतो, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. सेवेमध्ये कोणत्याही प्रकारची कमतरता, चुकीचे पदार्थ डिलेव्हर करणे आणि पदार्थांच्या गुणवत्तेची संपूर्ण जबाबदारी अन्न पुरवणाऱ्या रेस्तराँची असेल असा दावा झोमॅटोने केला आहे.
अशाप्रकारे अनेकदा ग्राहकांना चुकीच्या किंवा न मागवलेल्या ऑर्डर गेल्यानंतर कस्टमर केअरच्या माध्यमातून प्रकरण परस्पर समजोत्याने निकाली काढलं जातं. मात्र फारच क्वचित प्रसंगी प्रकरण थेट ग्राहक मंचापर्यंत जातात. आता या प्रकरणामध्ये याचिका दाखल केल्यानंतर झोमॅटोला दिलासा मिळतो का हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. परदेशामध्ये अशाप्रकारे शाकाहारी आणि मांसाहारी अन्नपदार्थांमध्ये गोंधळ घालणाऱ्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात दंड ठोठावला जातो. काही लाखांमध्ये अशा ग्राहकांचा नुकसानभरपाई दिल्याची उदाहरणं यापूर्वी पाहायला मिळतात. मात्र भारतामध्ये अशाप्रकारे फारच कमी प्रमाणात प्रकरण थेट ग्राहक मंचापर्यंत जाऊन ग्राहक आपल्या हक्कांसाठी लढताना आणि दाद मागताना दिसतात. त्यामुळेच जोधपूरमधील हे प्रकरण सध्या चर्चेत आहे.