'राज्य सरकारने डिनायल मोडमधून बाहेर यावे, अन्यथा कोरोनापेक्षा भयंकर परिस्थिती ओढावेल'

सरकार गोंधळलेल्या स्थितीतून बाहेर न पडल्यास राज्यात कोरोनापेक्षा भयंकर परिस्थितीत निर्माण होईल.

Updated: Jun 12, 2020, 05:13 PM IST
'राज्य सरकारने डिनायल मोडमधून बाहेर यावे, अन्यथा कोरोनापेक्षा भयंकर परिस्थिती ओढावेल' title=

दीपक भातुसे, झी मीडिया, दापोली:  राज्य सरकारने कोरोनासंदर्भातील खरी परिस्थिती नाकारण्याच्या स्थितीतून (डिनायल मोड) बाहेर यावे, असा सल्ला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. ते शुक्रवारी दापोली येथील पत्रकारपरिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी म्हटले की, राज्यातील मंत्र्यांना कोरोना झाला, ही दुर्दैवी बाब आहे. त्यांच्यासाठी मी प्रार्थना करतो. पण मुंबईतील परिस्थिती गंभीर आहे. राज्यातही मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. सरकारने त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. मात्र, त्यासाठी प्रथम राज्य सरकारने डिनायल मोडमधून बाहेर पडायला हवे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. 

तसेच सरकार गोंधळलेल्या स्थितीतून बाहेर न पडल्यास राज्यात कोरोनापेक्षा भयंकर परिस्थितीत निर्माण होईल, असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला. मुख्यमंत्र्यांनी पुनश्च हरिओम केल्यानंतर आता लॉकडाऊन कडक करावा लागेल, असे त्यांनी म्हटले. यामधून सरकारचा गोंधळ दिसत आहे. परंतु, सध्याची परिस्थिती हाताळण्यासाठी दृढनिश्चय हवा. प्रशासनाने उद्योग सुरु करायचे ठरवले पण त्यासाठी कडक अटी टाकल्या आहेत. प्रशासनाने हे निर्णय योग्य पद्धतीने घेतले पाहिजेत. योग्य पावले उचलून अर्थव्यवस्था सुरु झाली पाहिजे. अन्यथा कोरोनापेक्षा भयंकर स्थिती निर्माण होऊ शकते, असे फडणवीस यांनी म्हटले.

यावेळी त्यांनी राज्य सरकारने कोकणासाठी जाहीर केलेले १०० कोटींचे पॅकेज फायद्याचे नसल्याचे सांगितले. सरकार कोकणातील स्थिती लक्षात न घेताच निर्णय घेत आहे. सरकारच्या पॅकेजमध्ये कोळी बांधवांचा उल्लेख नाही. चक्रीवादळात कोळी बांधवांचे मोठे नुकसान झाले आहे. बोटींच्या दुरुस्तीसाठी दीड लाख रुपये लागणार आहेत.  परंतु, त्यांच्यासाठी सरकारने काहीच केले नाही. त्यामुळे किमान आतातरी सरकारने कोळी बांधवांना १० हजारांची तातडीची मदत दिली पाहिजे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. 

फडणवीस यांच्या पत्रकारपरिषदेतील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे
* घरांसाठी जाहीर केलेली मदत कमी आहे, ती वाढवून द्यावी
* बागांचं मोठ्याप्रमाणात नुकसान झालंय. पुढचे १० वर्ष उत्पन्न बुडणार आहे. सरकारने गुंठ्याला ५०० रुपये मदत दिली आहे. बाग साफ करायलाच मोठा खर्च येणार आहे
* १०० टक्के अनुदानातून फळबाग योजना लागू करावी लागेल
* पर्यटन व्यवसायाचे मोठं नुकसान झालंय, याचाही विचार करून सरकारने कर्जाची हमी घेऊन यांना दीर्घकालीन कर्ज उपलब्ध करून दिलं पाहिजे
* वीज पुरवठा लवकर सुरळीत करण्यासाठी इतर जिल्ह्यातील वीज कर्मचारी इथे आणून काम करायला हवे.