निरा भिमा जलस्थिरीकरणाच्या बोगद्यात कोसळले 2 शेतकरी; इंदापूर तालुक्यातील धक्कादायक घटना

इंदापूर तालुक्यात नीरा-भीमा नदीच्या जलस्थिरीकरणाच्या बोगद्यात दोन शेतकरी पडल्याची दुर्घटना घडलीय. येथे युद्ध पाचळीवर बचावकार्य सुरु आहे. 

Updated: Nov 22, 2023, 10:20 PM IST
निरा भिमा जलस्थिरीकरणाच्या बोगद्यात कोसळले 2 शेतकरी; इंदापूर तालुक्यातील धक्कादायक घटना title=

Pune News : निरा भिमा जलस्थिरीकरणाच्या बोगद्यात  दोन शेतकरी कोसळळे आहेत. इंदापूर तालुक्यातील काझड येथे ही धक्कादायक घटना घडली आहे.  मोठ्या क्रेनच्या साह्याने या दोघांचा शोध घेतला जात आहे. सध्या घटनास्थळी युद्ध पातळीवर मदतकार्य सुरु आहे.  

मराठवाड्याच्या सात टीएमसी पाण्यासाठी सुरू असलेल्या कृष्णा जलस्थिरीकरणाच्या कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजनेच्या निरा भिमा जलस्थिरीकरणाच्या बोगद्यात इंदापूर तालुक्यातील दोन शेतकरी उतरले आणि हे दोघेही शेतकरी बोगद्यात कोसळल्याची घटना घडलीय. अनिल बापूराव नरूटे आणि रतिलाल बलभीम नरोटे अशी या दोन शेतकऱ्यांची नावे असून ते इंदापूर तालुक्यातील काझड येथील सिध्देश्वर वस्ती  येथील रहिवासी आहेत. सध्या त्यांचा शोध घेतला जात आहे.

काझड गावचे हद्दीत नदी जोड प्रकल्प अंतर्गत चालू असलेल्या बोगद्याचे कामाचे ठिकाणी साठलेल्या पाण्यामध्ये विद्युत मोटर टाकून पंपाच्या सहाय्याने पाणी उपसा करण्याकरिता क्रेनच्या सहाय्याने हे दोघे खाली उतरत होते. यावेळी क्रेन तुटली आणि  रतिलाल बलभीम नरोटे वय अंदाजे 50 वर्षे व अनिल बापूराव नरूटे वय अंदाजे 32 वर्षे हे दोघेही बोगद्यामध्ये कोसळले गेले.हे दोघेही सिद्धेश्वर वस्ती काझड येथील रहिवासी असून  या बोगद्याची खोली साधारण 250 ते 300 फूट खोल असल्याची अशी प्राथमिक माहिती मिळत आहे.

मराठवाड्याला साडे आठ टीएमसी पाणी देण्याचा मार्ग अखेर मोकळा

मराठवाड्याला साडे आठ टीएमसी पाणी देण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झालाय. सुप्रीम कोर्टानं हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिलाय. त्यामुळे जायकवाडी धरणात साडे आठ टीएमसी पाणी सोडण्यात येईल. राज्य सरकारनं पाणी सोडण्याचा निर्णय़ घेतला होता. मात्र या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. पाण्यासाठी मराठवाड्यात दोन दिवसांपासून आंदोलन सुरू होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या आंदोलनांना यश आलं. 

मराठवाड्याला पाणी सोडण्याबाबत उच्च न्यालयाच्या निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवलाय. तेव्हा राज्य सरकारने वेळ न लावता मराठवाड्याच्या हक्काचं पाणी सोडावं, जर सरकारने विलंब केला तर तो मराठवाड्यासाठी अन्याय असेल तेव्हा तातडीनं पाणी सोडण्याची मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.