दहा वर्षांपासून रिक्त असेलल्या ११,१८४ सदनिका म्हाडा विकणार; कमी किंमतीत घर खरेदी करण्याची संधी

Mhada Housing Scheme : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) विभागीय मंडळांमधील विक्रीअभावी रिक्त सदनिका विक्रीसाठी प्राधिकरणाचे धोरण ठरविण्याकरिता 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी  संजीव जयस्वाल यांच्या संकल्पनेनुसार व मार्गदर्शनाखाली अभ्यास समिती गठित करण्यात आली. या समितीने अभ्यासाअंती सुचविलेल्या शिफारशींनुसार धोरण निश्चित करण्यात आले असून त्यानुसार म्हाडाच्या विभागीय मंडळांनी रिक्त सदनिका विक्रीकरिता तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश संजीव  जयस्वाल यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे गेल्या सुमारे १० वर्षांपासून विक्रिअभावी रिक्त सदनिकांच्या विक्रीचा मार्ग खुला झाला असून या माध्यमातून म्हाडाचा अनेक वर्षांपासून अडकलेला निधी मोकळा होण्यास मदत होणार आहे. याद्वारे उपलब्ध होणार्‍या निधीमुळे म्हाडाच्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांना अधिक गती मिळणार आहे.

समितीने रिक्त सदनिका विक्रीसाठी सादर अहवालातील शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये पाच पर्यायांचा समावेश आहे. प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या धोरणाच्या वैशिष्ट्यांमध्ये विभागीय मंडळांनी सदनिकांची थेट विक्री या पर्यायासाठी काही अटी शिथिल करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर करून मान्यता घेण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले आहे. सदनिकेच्या किंमतीमध्ये सवलत देऊन एक गठ्ठा १०० किंवा त्यापेक्षा अधिक सदनिका घेऊ इच्छिणार्‍या व्यक्ती, संस्था तसेच शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, म्हाडा कर्मचारी वैयक्तिकरित्या अशा सदनिका घेऊ इच्छित असल्यास त्यांना देखील प्रकल्पनिहाय सदनिकेच्या विक्री किंमतीत सवलत देता येणार आहे.     

सदनिका भाडे खरेदी हप्त्यानुसार विक्री या पर्यायात निविदा किंवा स्वारस्य अभिव्यक्तीच्या (Expresssion of Interest)माध्यमातून अभिकरण शुल्क प्रती सदनिका तत्वावर आधारीत संस्था ठराविक अटी व शर्तींवर नियुक्त करता येऊ शकणार आहे. या पर्यायात सदनिकांची विक्री करण्यासाठी नियुक्त संस्था म्हाडाला देय असणारी सर्व रक्कम, योग्य बँक गॅरंटी मिळून देण्यास जबाबदार राहणार आहे. तसा करारनामा करणे गरजेचे असल्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे. सदर पर्यायाचा अवलंब करतांना म्हाडाचे हित जोपासण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.               

सदनिका भाड्याने देणे या तिसर्‍या पर्यायात खाजगी कंपन्या, शासकीय-निमशासकीय संस्था, बँका, सेवाभावी संस्था, हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्था, शासनाचे मोठे प्रकल्प अंमलबजावणी करणार्‍या  कंत्राटदारांचे कर्मचारी यांच्यासाठी त्यांना त्यांच्या मागणीनुसार विक्री होऊ न शकलेल्या रिक्त सदनिका/ गाळे भाडे तत्वावर विभागीय मंडळांना वितरित करता येणार आहे.  या पर्यायात वैयक्तिकरित्या सदनिका भाडे तत्वावर देऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सदनिका भाड्याने देण्याचा कालावधी तीन वर्ष ठेवावा लागणार असून त्यात आणखी तीन वर्ष मुदतवाढ देता येणार आहे. भाडेतत्वावर सदनिका देताना सर्वसमावेशक करारनामा करावा लागणार आहे.                                     

धोरणामध्ये लिलाव पद्धतीने रिक्त सदनिका विक्री करणे या पर्यायात विक्री अभावी रिक्त सदनिका यांचा आढावा घेऊन त्यांचे मूल्यांकन अधिकृत मूल्यकर्ता किंवा शासकीय नगर रचनाकार यांच्याकडून करून 'आहे त्या स्थितीत' निविदा मागवून लिलाव पद्धतीने या सदनिकांची विक्री करता येणार आहे. प्राधिकरणाच्या विक्री अभावी भूखंड विक्रीसाठीही याच पद्धतीचा अवलंब करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे.           

विपणन संस्था / रिअल इस्टेट संस्था नेमणेबाबत या पर्यायात विभागीय मंडळांना निविदेद्वारे स्वारस्य अभिव्यक्तीच्या माध्यमातून किंवा थेट प्राप्त होणार्‍या प्रस्तावांमधून या क्षेत्रामध्ये अनुभवी व अग्रगण्य असलेल्या विपणन संस्था / रिअल इस्टेट संस्था कमिशन व एजन्सी चार्जेसच्या धर्तीवर नेमता येऊ शकणार आहे. नेमलेल्या संस्थेने सुयोग्य जाहिराती, ब्रांडिंग, विपणन यासारखे कार्य कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त सदनिका विक्रीसाठी करणे आवश्यक आहे. सदनिका विक्रीसाठी नजीकच्या विकासकाने प्राधिकरणाच्या सदनिका विकासकाच्या प्रकल्पासमवेत विकण्याचा प्रस्ताव दिल्यास त्याचा अंतर्भाव करता येणार आहे.  

या धोरणातील वरील पाच पर्यायांपैकी योग्य पर्यायांचा अवलंब करून विक्रिअभावी रिक्त सदनिकांच्या विक्रीसाठी तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश जयस्वाल यांनी दिले आहेत. म्हाडाने घेतलेल्या आढाव्यानुसार प्राधिकरणातील विविध विभागीय मंडळातील ११,१८४ सदनिकांची विक्री झालेली नाही. या रिक्त सदनिकांच्या देखभाल, कर, पाणी व विद्युत बिले, उद्द्वाहन देखभाल आदींसाठी प्राधिकरणाचे कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहे. सदनिकांच्या विक्रीसाठी धोरण ठरविल्यामुळे म्हाडाचा वर्षानुवर्षे अडकून पडलेला निधी मोकळा होणार आहे.