फडणवीस यांच्या टीकेनंतर अजित पवार यांचे खास शैलीत उत्तर

पुणे : OBC Reservation : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी  (OBC Political Reservation) काढण्यात आलेल्या अध्यादेशावरुन आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरु झाल्या आहेत. हा आदेश काढल्यानंतर म्हणजे सरकारला उशिरा सूचलेले शहाणपण असल्याची टीका विरोधी पक्ष नते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली. त्याला राष्ट्रवादीचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी त्यांच्या शैलीत उत्तर दिले आहे.

आमचं सरकार सर्वांना सोबत नेणारं सरकार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी  दोन्ही विरोधी पक्षनेते आणि सर्व पक्षांना एकत्र घेऊन बैठक घेतली त्यात चर्चा झाली होती. ओबीसी आरक्षण प्रश्न निकालात निघत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये. पण निवडणूक आयोगाने निवडणुका जाहीर केल्या. त्यामुळे काल सरकारने एकमताने निर्णय घेतला अध्यादेश काढून पुढे जायचे ठरले आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

विरोधकांनी यावर टीका केली, उशीरा सुचलेले शहाणपण, त्यांनी अधिकार आहे टीका करण्याचा. पण सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जायचं ठरलं आहे. अध्यादेश तातडीने काढण्याचा निर्णय घेतला. निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे, असे ते म्हणाले.

आपले 52 टक्के आरक्षण आहे. आदिवासी बहुल जिल्ह्यात ओबीसींना जागा राहत नाही. तो अन्याय दुसरीकडे भरून काढला पाहिजे अशी चर्चा काल मंत्रीमंडळ बैठकीत झाली. त्यातून मार्ग काढला आहे.8 ते 9 जिल्ह्यात खुला वर्ग, आर्थिक दुर्बल घटक आणि ओबीसींना काही जागा ठेवल्या, इतर जागांना धक्का लावला नाही. केंद्राला आम्ही सांगत होतो 50 टक्के मर्यादा ओलांडा. पण ते त्यांनी केलेले नाही, असे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.

GST : अजित पवार यांची तीव्र नाराजी

जीएसटी कौन्सिलची दिल्ली ऐवजी लखनऊला बैठक ठेवल्याने अजित पवार यांनी यावेळी नाराजी व्यक्त केली. कोरोना काळात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेही बैठक घेतली जाणार नसल्यानेही त्यांनी आपली स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. त्याचवेळी राज्याचे सध्याचे कर लावण्याचे अधिकार अबाधित असावेत, असे अजित पवार यांनी आपली भूमिका मांडताना म्हटले. तसेच वन नेशन वन टॅक्स लागू करताना जे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते ते पाळावे, याची आठवण यावेळी त्यांनी केली.

- जीएसटीबाबत चर्चा सुरू आहे
- उद्या त्यांनी लखनऊला मिटींग ठेवली
- आम्ही दिल्लीला मिटींग ठेवण्याची मागणी केली
- आम्ही व्हिसीवर बैठक घेण्याची मागणी केली, ती अजून पूर्ण झाली नाही
- त्यांनी लेखी मागण्या देण्याचे सांगितलं आहे
- राज्याचे अधिकारी गेले आहेत
- माझा सहभागी होण्याची इच्छा आहे, व्हिसीवर बैठक घ्या अशी मागणी आहे
- राज्य सरकारचे नुकसान होऊ नये
- वन नेशन वन टॅक्स लागू करताना जे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते ते पाळावे 
- ३० ते ३२ हजार कोटी अजून राज्याला जीएसटीचे मिळालेले नाहीत
- पेट्रोल, डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणावे आणि एकच कर लावावा अशी चर्चा आहे. उद्या याबाबत राज्य सरकार
- पण राज्याला कर लावण्याचे जे अधिकार आहेत ते कायम रहावेत, ते काढून घेऊ नयेत
- मुद्रांक शुल्क, इतर काही कर लावण्याचे अधिकार राज्याला आहेत ते कायम रहावेत ही भूमिका आहे 
- जे चालू आहे ते चालू रहावे अशी आमची भूमिका आहे
-पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास महाराष्ट्र जीएसटी कौन्सिलमध्ये विरोध करणार, असे अजित पवारांचे स्पष्ट संकेत