नवी दिल्ली : शांततेच्या मार्गाने सीएए कायद्याला विरोध करणारे देशद्रोही, गद्दार नाहीत असं मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने व्यक्त केलं आहे. भारताला शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करणाऱ्यांमुळे स्वातंत्र्य मिळालं आहे. मात्र आता दुर्दैवानं शांततेच्या मार्गानं केलं जाणारं निदर्शन थांबवण्यात येतंय असं निरीक्षण खंडपीठानं नोंदवलं.
माजलगाव आणि बीड येथे सीएए कायद्याला विरोध करण्यासाठी निदर्शन करण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. ती परवानगी नाकारल्यानं खंडपीठात याचिका करण्यात आली होती.
त्यावर निर्णय देताना खंडपीठाने हे मत मांडलं. आंदोलन करणं हा अधिकार आहे आणि ते शांततेच्या मार्गाने होत असेल तर ते करणारे देशद्रोही नाहीत असंही खंडपीठानं सांगितलं. सोबतच आंदोलन करता येणार नाही असा दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करत, आंदोलन करू शकतात असा निर्वाळा खंडपीठानं दिला.