अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारला मोठा झटका, सर्वोच्च न्यायालयात काय झालं ?

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supream Court) सुनावणी सुरु होती. यावेळी अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारने दाखल केलेल्या दोन्ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नामंजूर केल्या आहेत. त्यामुळे अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारला हा मोठा धक्का आहे. 

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटीच्या खंडणीचे आरोप केले. यांसदर्भातील याचिका त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या तपासाचे निर्देश दिले होते. यानंतर अनिल देशमुख यांनी आपल्या गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांनी या निर्देशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

आज अनिल देशमुख यांच्या याचिकेवर दोन्ही बाजुने युक्तीवाद झाला. आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे अनिल देशमुख यांचा सीबीआय तपास कायम राहणार आहे. 

सुप्रीम कोर्टात काय झालं ?

भ्रष्टाचाराचे हे सर्व प्रकरण गंभीर आहे. गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला असला तरी हायकोर्टाचा आदेश अयोग्य आहे असं म्हणता येणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. गृहमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा दिला नाही. तर सीबीआय चौकशीचा आदेश हायकोर्टानं दिल्यानंतरच गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिलाय.
त्रयस्थ यंत्रणेनं या प्रकरणाची चौकशी करणं गरजेचं असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. 

परमबीर सिंग यांनी केलेले सर्व आरोप तोंडी आहेत. हे काय पुरावे नाहीत. वाझे, भुजबळ गृहमंत्री यांनी पैसे मागितले.. पण पुरावा काय ? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. परमबीर सिंग यांचा ई मेल ग्राह्य धरता येत नाही. कायद्यात तो पुरावा ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही. 

ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठ मंत्र्यांवर आरोप केले आहेत हे गंभीर नाही का ? असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. 

दरम्यान या आरोपात काही तथ्य नाही. अनिल देशमुख यांना विचारलं गेलं नाही. त्यांचे म्हणणे का ऐकले नाही. देशमुखांच्या अधिकाराचं काय ? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. 

प्राथमिक चौकशी होत असेल तर तुमची काय हरकत आहे असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना विचारला.