राज्यातील बाजार समित्यांबाबत महाविकास आघाडी सरकारचा मोठा निर्णय

संग्रहित छाया

मुंबई : Market Agricultural Produce Market Committee : राज्यातील बाजार समित्यांना (Market Committee) अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी तात्काळ मंजुरी दिली.

हा होणार बदल

यानुसार बाजार समितीवर (Market Agricultural Produce Market Committee ) संचालक निवडून देण्यासाठी ज्या बहुउद्देशिय  सहकारी संस्था त्यांच्या सदस्यांना पीक कर्ज वितरीत करतात त्यांनाच मतदानाचा अधिकार देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. बाजार समितीवर नियुक्त करावयाच्या अशासकीय प्रशासकीय मंडळाची संख्या सात पेक्षा जास्त सदस्यांचे असणार नाही. बाजार समितीच्या बाजार आवारात नियमनात नसलेल्या शेतमाल व अन्य उत्पादनाच्या खरेदी-विक्रीवर बाजार समितीला उपयोगिता शुल्क (User charges) घेण्याचा हक्क असेल.

अशी सुधारणा प्रस्तावित

बाजार समितीवर (Market Agricultural Produce Market Committee ) देखरेख शुल्क वसुलीसाठी बाजार समितीवर शासनाचा कर्मचारी नियुक्त करण्याची तरतूद वगळण्यात येईल. देखरेख फी  पाच पैसे ऐवजी  दहा पैसे, अशी सुधारणा प्रस्तावित आहे.  बाजार समितीवर (Market Committee ) सचिव नियुक्त करण्यासाठी सद्याची राज्य पणन मंडळाने सचिव म्हणून नियुक्त करावयाच्या व्यक्तींची यादी तयार करण्याबाबतची तरतूद वगळण्यात येईल. बाजार समितीवर सचिव म्हणून सहकार अधिकारी श्रेणी-2 या पेक्षा वरच्या दर्जाचा अधिकारी शासनाला नेमता येईल.

राज्य कृषी पणन मंडळास त्यांना देय रक्कमाबाबत वाद उद्भवल्यास न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येईल, अशी सुधारणा करण्यात येईल.