मुंबई : खाजगी शाळांची नावं मोठी मात्र शिक्षकांचा पगार अत्यल्प आहे. अगदी सात ते आठ हजार इतक्या तुटपुंज्या पगारात हे शिक्षक ज्ञान दानाचे पवित्र काम करताहेत. कमी वेतन घेणाऱ्या या शिक्षकांची काळजी घेणे आवश्यक आहे, असं विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सांगितलं.
राज्यातील खाजगी शाळांच्या शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत शिवसेनेचे रवींद्र फाटक यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता, या प्रश्नाच्या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी अत्यल्प वेतन असलेल्या शिक्षकांचीही काळजी घेण्याची गरज व्यक्त केली.
याला उत्तर देताना शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी शिक्षकांचे वेतन कमी असल्यास त्यांच्या आरोग्यासाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत अंतर्भाव करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. यामुळे शिक्षकांना आर्थिक हातभार लागेल व मदत होईल असं ते म्हणाले.
अशा शिक्षकांना किमान वेतन निश्चित असावं यादृष्टीनं समान काम, समान वेतन असावं अशी मागणी सदस्यांकडून करण्यात आली असता राज्यमंत्र्यांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत यासंदर्भात कार्यवाही करण्याबाबत विचार केला जाईल असं सांगितलं.
कोरोना काळात राज्य सरकारच्या आदेशाप्रमाणे, ११ हजार १९२ शाळांपैकी ८ हजार ७७४ खाजगी शाळांनी शिक्षण शुल्कात १५ टक्के कपात केली. या आदेशाचं पालन न करणाऱ्या १५ ते २० शाळांवर सरकारनं कारवाई केली. मात्र, न्यायालयानं या कारवाईला स्थगिती दिल्याचंही राज्यमंत्र्यांनी सांगितलं.