दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुकीत सध्या मतदारांना केवळ ईव्हीएमद्वारे मतदान करता येतं. मात्र ईव्हीएमबाबत असलेल्या शंका आणि तक्रारी लक्षात घेता यापुढे महाराष्ट्रातील मतदारांना ईव्हीएमबरोबरच मतपत्रिकेव्दारेही मतदान करण्याचा पर्याय मिळण्याची शक्यता आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी याबाबतचा कायदा करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. जर हा कायदा रााज्यत मंजूर झाला तर स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांना मतपत्रिकेचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो.
नागपूर येथील सतिश उके यांनी यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडे निवेदन तसेच याचिका सादर केली होती. याबाबत नाना पटोले यांनी विधानभवनात आज बैठकीचं आयोजन केलं होतं. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव राजेंद्र भागवत, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी बलदेव सिंग आणि राज्याचे विधी व न्याय विभागाचे सचिव भुपेंद्र गुरव उपस्थित होते.
भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 328 प्रमाणे राज्यातील निवडणुकांबाबत कायदा तयार करण्याचे अधिकार राज्य विधानमंडळाला आहेत. अनुच्छेद 328 नुसार राज्य विधानमंडळाला असलेल्या अधिकारानुसार कायदा तयार करुन राज्यातील जनतेला ईव्हीम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेने मतदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात यावा, अशा सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी या बैठकीत केल्या. त्यामुळे इच्छेनुरुप, मतदार हे इव्हीएम किंवा मतपत्रिकाव्दारे मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. त्यामुळे मतदानानुसार झालेली निवडणूक आणि निकाल, एकंदरीत सर्व प्रक्रिया यावरील जनतेचा विश्वास आणखी दृढ होईल आणि मतदानाची टक्केवारी देखील वाढेल, अशी भूमिका पटोले यांनी बैठकीत मांडली.
राज्यातील मतदारांना ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेव्दारे मतदान करण्याचा पर्याय मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मतपत्रिका अथवा इव्हीएम कोणते माध्यम अधिक विश्वासार्ह आहे, हे जनतेला ठरवू दया, यासाठी कायदा करावा अशी मागणी याचिकादार उके यांनी केली होती. जनमानसात या ईव्हीएम कार्यप्रणालीबद्दल साशंकता आहे. त्यामुळे मतपत्रिका या पारंपारिक पद्धतीचा वापर देता येईल का याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.