पवारांचा बालेकिल्ला असलेल्या 'बारामती'वर भाजपचं लक्ष

पुणे : शरद पवारांची बारामती अमित शहांना हवी आहे आणि त्यासाठी कंबर कसली आहे ती स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी. भाजपच्या पुण्यातल्या कार्यक्रमात त्याची झलक ही दिसली. मात्र हे खरोखरच शक्य आहे का ?

राष्ट्रवादीचा अभेद्य गड आणि बालेकिल्ला असलेल्या या पवारांच्या साम्राज्याला सुरुंग लावण्याचा मनसुबा भाजपनं आखला आहे. भाजपच्या शक्तिकेंद्र प्रमुखांची महाबैठक पुण्यात झाली. पुण्यासह शिरूर आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघांचा आढावा यावेळी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी घेतला. मात्र त्यात मुख्य 'फोकस' होता तो बारामतीवर.

गेल्या वेळी झालेली चूक यावेळी होऊ द्यायची नाही असं सांगत मुख्यमंत्री फडणवीसांनी बारामतीत कमळ फुलवणार असल्याचा दावा केला. तर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी महाराष्ट्रातून ४५ खासदार निवडून देण्याची साद कार्यकर्त्यांना घातली. महत्वाचं म्हणजे बारामती घेतल्याशिवाय हा आकडा गाठला जाणार नसल्याचंही त्यांनी त्यांच्या खास शैलीत वदवून घेतलं. 

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्शवभूमीवर अशा गर्जना उठणार नसतील तरच नवल. असो. आता थोडा बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या इतिहासावर नजर टाकली तर, १९८४ च्या निवडणुकीपासून बारामती लोकसभा मतदारसंघावर पवार घराण्याचं वर्चस्व आहे. १९८९ आणि १९९४ चा अपवाद वगळता इथून पवारांशिवाय इतर कोणी निवडून आलं नाही. अजित पवारही १९९१ मध्ये खासदार झाले होते. मात्र त्याच वर्षी झालेल्या पोट निवडणुकीपासून २००४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत शरद पवारांनी बारामतीचं प्रतिनिधित्व केलं. यात ९४ ची निवडणूक त्यांनी लढवलीच नव्हती, हे लक्षात ठेवावं लागेल. 

२००४ मध्ये शरद पवारांनी हा मतदारसंघ सुप्रिया सुळेंना दिला. त्यादेखील २००४ आणि २०१४ अशा सलग दोनदा या ठिकाणहून निवडून आल्या. मतदार संघाची रचना, विस्तार तसेच स्वरूप बदललं तरी पवारांना इथून कोणी हद्दपार करू शकलं नाही, असं असताना विरोधकांसाठी उरतात त्या केवळ शुभेच्छा. भाजप नेत्यांनी केलेल्या या दाव्यांचा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शेलक्या शब्दांत समाचार घेतला.  

पवारांचा हा गड अभेद्य असतानाही भाजप नेत्यांमध्ये इतकी शक्ती संचारण्याचं कारण म्हणजे गेल्या वेळची निवडणूक. २०१४ मध्ये राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर हे महायुतीचे उमेदवार होते. त्यांना मात देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळेंना मोठा संघर्ष करावा लागला. देशात उसळलेली मोदी लाट, धनगर आरक्षणासाठीचं आंदोलन तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून लाभलेली ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची साथ जानकरांच्या पथ्यावर पडली. 

आता मात्र परिस्थिती बदललीय हे ध्यानात घ्यावं लागेल. गेल्या निवडणुकीत बारामती लोकसभा मतदार संघात येणाऱ्या ६ विधानसभा मतदार संघांपैकी ३ ठिकाणी जानकरांना आघडी होती. खरं सांगायचं तर बारामती विधानसभा मतदार संघानं सुप्रिया सुळेंना त्यावेळी तारलं म्हणावं लागेल. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत देखील पक्षाचे ६ पैकी केवळ २ आमदार निवडून आले होते.

या पार्शवभूमीवर २०१९ मध्ये अजिबात गाफील न राहण्याचं सुप्रिया सुळेंनी ठरवलं आहे. दांडगा संपर्क तसेच कार्यक्रम - उपक्रमांच्या माध्यमातून त्यांनी मतदार संघावरील पकड घट्ट केली आहे. त्या तुलनेत विरोधक अगदीच मागे आहेत. असं असताना राजकीय वातावरणात हवा भरण्याचं काम भाजपकडून सुरु आहे. 

यातून स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये जोश निर्माण झाला तरी पक्षाला त्याचा व्यापक पातळीवर उपयोग होणार आहे. गेल्या वेळी तर स्वतः नरेंद्र मोदींनी बारामतीत सभा घेतली होती. बारामतीसाठी तिचा कितपत उपयोग झाला हे तितकंस महत्वाचं नाही, तर त्या सभेतून इतरत्र काय संदेश गेला ते अधिक महत्वाचं आहे. शक्ती केंद्र प्रमुखांच्या बैठकीत भाजप नेत्यांनी तोच डाव साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.