मराठा आरक्षणात आणखी एक अडचण; राजकीय हस्तक्षेपामुळे मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा

Maratha Reservation : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायाधीश आनंद निरगुडे  (निवृत्त) यांनी मागासवर्ग आयोगाचा राजीनामा दिला आहे. आनंद निरगुडे यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याने मागासवर्ग आयोग बरखास्त होणार आहे. शासकीय हस्तक्षेपामुळे त्रस्त होऊन निरगुडे यांनी राजीनामा दिला आहे.

माजी न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांचा राजीनामा मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांनी स्विकारला आहे. त्या अनुषंगाने ओबीसी मंत्रालयातील अवर सचिव नरेंद्र आहेर यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यालयास याबाबत माहिती दिली आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणासाठी दाखल करण्यात आलेल्या क्युरिटिव्ह पिटिशनसाठी आवश्यक ती माहिती गोळा करण्यास वेळ लागण्याची शक्यता आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यात आली आहे. या क्युरेटिव्ह पिटिशनसाठी आवश्यक माहिती मागासवर्ग आयोगकडून दिली जात आहे. मात्र आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य हे सर्व्हेक्षणाची माहिती देण्यावर ठाम होतं आयोग स्वायत्त असून खरं आहे, तेच आम्ही तुम्हाला देऊ शकतो, असे सदस्यांचं म्हणणं होतं. मात्र, आयोगाच्या सदस्यांवर दबाव टाकला जात असल्यामुळे आयोगाच्या सदस्यांनी चार सदस्यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर आता आयोगाच्या अध्यक्षांनीच राजीनामा दिल्याने मागासवर्ग आयोग बरखास्त होणार असल्याची चर्चा आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोग हा मागासवर्गातील जातीची माहिती गोळा करण्यासाठी आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आहे. मात्र, माहिती देण्यासाठी आयोगावर सरकारकडून दबाव टाकला जात असल्याचे म्हटलं जात होतं. आमूकच माहिती द्यावी, तीही घाईघाईने मागितली जात आहे, असा आरोप सदस्यांनी केला होता. सर्वेक्षणातून आलेली माहिती आम्ही तुम्हाला देऊ शकतो, पण सरकारला अपेक्षित माहिती देणे आम्हाला शक्य नाही. जी माहिती आमच्याकडे आहे तीच माहिती आम्ही पुरवू शकतो, असे आयोगाच्या सदस्यांचे म्हणणे होते. आयोगाच्या कामाकाजासाठी एक व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप बनवण्यात आला होता. या ग्रुपमधील सदस्यांना निरगुडे यांनी राजीनाम्याचे संकेत दिले आहे. आयोगावर दबाव टाकणारे मंत्री कोण, या चर्चांना उधाण आले आहे. या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर निरगुडे यांनी तशी भावना बोलून दाखवली होती.