दुष्काळी भागात उसावर बंदी घालण्याची राज्य सरकारकडे मागणी

विशाल करोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद : मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागात उसावर सरसकट बंदी आणावी अशी शिफारस विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून राज्य सरकारला करण्यात आली आहे. उसावर बंदी आणला तर मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागाला फायदा होईल असं या अवहालात मांडण्यात आलं आहे. आता हा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात गेला आहे. यावर निवडणूकांपर्यंत सबूरीनं घ्या असा सल्लाही दिला गेल्याचं सूत्रांकडून कळतं आहे. त्यामुळे सरकार आता काय निर्णय घेणार हे महत्त्वाचं आहे. 

मराठवाड्यात उसावर आणि साखर कारखान्यांवर सरसकट बंदी आणावी असा अहवाल औरंगाबाद विभागीय कार्यालयानं राज्य सरकारला दिला आहे. मराठवाड्यात भीषण दुष्काळ आहे, त्य़ात उसानं मराठवाड्याच्या पाण्यावर मोठा डल्ला मारला आहे. त्यामुळं ऊस मराठवाड्यासाठी परवडणारा नाही अशी शेरा या अहवालात मारण्यात आला आहे.

मराठवाड्यात ३.१३ लाख हेक्टरवर ऊस पिकवला जातो,  त्याला प्रति हेक्टर सरासरी १९६.७८ लाख लिटर पाणी लागंत. याचंच गणित मांडल तर एकूण ६ हजार १६९ दशलक्ष घनमीटर पाणी लागतं. म्हणजे २१७  टीएमसी एवढं पाणी लागतं. हे पाणी जायकवाडी धरणाच्या क्षमतेच्या दुप्पट आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात उसावर बंदी आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

मराठवाड्यात उसाला दिलं जाणारं पाणी इतरत्र वळवल्यास ३१ लाख हेक्टरील पिकांना त्याचा लाभ होईल. तर तब्बल २२ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा थेट फायदा होईल असं निरीक्षण समोर आलं आहे. 

उसासाठी लागणा-या पाण्याचं प्रमाण पाहिल्यास १ एकर ऊस पिकवण्यासाठी १ कोटी लीटर पाणी लागतं. १ टन साखरेचं उत्पादन करण्यासाठी अडीच लाख लीटर पाण्याची गरज असते.  तर एक क्विंटल साखर तयार करण्यासाठी २५ हजार लिटर पाणी वापरलं जातं.  संपूर्ण राज्याचा विचार केला तर केवळ साडे तीन टक्के क्षेत्रावर लागवड केलेला ऊस तब्बल ६० टक्के सिंचनाचं पाणी पितो.  मराठवाड्यात ६४ साखर कारखाने असून ३१ खासगी आणि ३३ सहकारी तत्वावर सुरू आहेत. 

मराठवाड्यात उसावर बंदी घातली तर दुष्काळापासून काही अंशी का होईना दिलासा मिळेल असं या अहवालात नमूद करण्यात आलंय. 

मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकानं मराठवाड्यात ठिबक सिंचनावर ऊसाचं उत्पादन घ्यावं असे आदेश काढले होते, मराठवाड्यात यापुढं एकही साखर कारखान्याला नव्यानं परवानगी मिळणार नाही असाही निर्णय़ राज्य सरकारनं घेतला आहे. मात्र सरसकट बंदी आणावी यासाठी शासन अनुकूल नव्हतं. तुटीच्या भागात उसांच पिक नको म्हणून राज्याच्या जलसिंचन आयोगानं आणि चितळे समितीनंदेखील १९९९ साली तशी शिफारस केली होती. मात्र त्यावर निर्णय झाला नाही त्यात आताही हा निर्णय़ होईल का याबाबत शंका आहे. 

विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला, मात्र सध्या निवडणूका आहे, सबुरीनं घ्या त्यानंतर पाहू असा सल्ला देण्यात आलाय, कारण साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून मोठी वोट बँक जवळ केली जाते, त्यामुळंच निवडणूकांच्या तोंडावर नुकसान नको म्हणून राज्य सरकार याबाबत सावधगिरी बाळगते आहे.

गेल्या चार वर्षांपासून दुष्काळ असूनही मराठवाड्यात उसाचं क्षेत्र वाढलंय. ऊसामुळे मोठ्या प्रमाणावर भूजलाचा उपसा होतो. मराठवाड्यात सध्या भूजल पातळी 14 मीटरपर्यंत खाली गेलीये. मुख्यमंत्री म्हणतात पुढील पिढीला दुष्काळ पाहून द्यायचा नसेल तर हा निर्णय तातडीने घेणं काळाजी गरजेचं आहे. मात्र ते असा निर्णय घेणार का? हा खरा प्रश्न आहे.