'लाडकी बहीण योजने'ची रक्कम वाढणार? अजित पवारांनी दिले संकेत, म्हणाले 'अशक्य गोष्ट...'

Ajit Pawar on Ladki Bahin Yojna: 'माझी लाडकी बहीण योजने'वरुन राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने गमावले आहेत. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार पडेल असा दावा करण्यात आला आहे. तसंच याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High Court) याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. कोर्टाने मात्र ही याचिका फेटाळली असून 'लाडकी बहीण' कल्याणकारी योजना असल्याचं म्हटलं आहे. यादरम्यान अजित पवारांनी (Ajit Pawar) एक्सवर पोस्ट शेअर करत विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. यावेळी त्यांनी आगामी काळात योजनेची रक्कम वाढवण्याचे संकेतही दिले आहेत.  

येत्या काळात 'माझी लाडकी बहीण योजने'ला अधिक बळकटी देवून या योजनेची रक्कम वाढवण्यासाठी मी सर्वोतोपरी प्रयत्न करेन.  ही निवडणूक महिलांच्या हितासाठी आणि विरोधात असणाऱ्यांमध्ये आहे असं अजित पवार म्हणाले आहेत. कल्याणकारी योजना विरोधकांना बंद पाडायची आहे असा आरोपही त्यांनी केला आहे. 

अजित पवारांच्या पोस्टमध्ये काय?

"'माझी लाडकी बहीण योजना' टिकवणं शक्य नसल्याचं विरोधी पक्ष सांगत आहेत. परंतु अशक्य गोष्ट शक्य करणं हीच माझी ओळख आहे. तोच माझा स्वाभिमान आहे. ही कल्याणकारी योजना विरोधकांना बंद पाडायची आहे, तसं त्यांनी स्पष्ट देखील केलं आहे कारण, ही योजना यशस्वीपणे राबवणं अशक्य आहे असं त्यांचे भाकित आहे. परंतु येत्या काळात या योजनेला अधिक बळकटी देवून या योजनेची रक्कम वाढवण्यासाठी मी सर्वोतोपरी प्रयत्न करेन.  ही निवडणूक महिलांच्या हितासाठी आणि विरोधात असणाऱ्यांमध्ये आहे," असं अजित पवारांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे. 

'माझी लाडकी बहीण योजना' टिकवणं शक्य नसल्याचं विरोधी पक्ष सांगत आहेत. परंतु अशक्य गोष्ट शक्य करणं हीच माझी ओळख आहे. तोच माझा स्वाभिमान आहे. ही कल्याणकारी योजना विरोधकांना बंद पाडायची आहे, तसं त्यांनी स्पष्ट देखील केलं आहे कारण, ही योजना यशस्वीपणे राबवणं अशक्य आहे असं त्यांचे भाकित…

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) August 6, 2024

लाडकी बहीण योजना काय आहे?

महायुती सरकारने अर्थसंकल्प मांडताना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गंत 21 ते 65 वर्षं वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहिना 1500 रुपये देण्यात येणार आहेत. सुमारे एक कोटी महिलांना याचा लाभ मिळणार आहे. जुलैपासून या योजनेची अंमलबजाणी सुरु करण्यात आली आहे. दरम्यान या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार पडणार आहे. सरकारला वर्षाला 46 हजार कोटींचा आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे. 1 जुलैपासून या योजनेसाठी अर्ज सुरू झाले आहेत. 31 ऑगस्ट ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे.