45 मिनिटांचा प्रवास आता 7 मिनिटांत, मुंबईकरांची वाहतूककोंडीतून सुटका होणार

eastern freeway to grant road connect flyover bmc issues fresh tender

Mumbai News in Marathi: कोस्टल रोडनंतर मुंबई महानगरपालिकेने ग्रँट रोड ते ईस्टर्न फ्री-वे जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. साडे पाच किलोमीटर लांबीच्या या उन्नत मार्गाच्या निर्माणावर 1100 कोटी रुपयांचे कंत्राट जारी केले होते मात्र, कंपनीच्या अटींमुळं हे कंत्राट रद्द करण्यात आले. आता 11 महिन्यानंतर पुन्हा एकदा हे कंत्राट जारी करण्यात आले आहे मात्र खर्चात वाढ झाली आहे. आता या प्रकल्पाचा खर्च 500 कोटीपर्यंत वाढला आहे. तसंच, हा प्रकल्प 2026 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता होती. मात्र आता ती देखील वाढली आहे. मुंबई महानगरपालिकेते अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा पुल सुरू झाल्यानंतर वाहतुक कोंडीची समस्या दूर होण्यास महत्त्वाची भूमीका निभावणार आहे. यानंतर ग्रँट रोड आणि नवी मुंबई हा प्रवास दिलासादायक होणार आहे. 

मुंबईत होणाऱ्या या उन्नत मार्गाचा ईस्टर्न फ्री वेचा उत्तर भाग (ऑरेंज गेट) ते ग्रँट रोडपासून जोडण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेने मंगळवारी कंत्राट जारी केले आहे. ज्या कंपनीला हे प्रोजेक्ट मिळेल त्या कंपनीला 42 महिन्यात या पुलाचे बांधकाम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 

ग्रँट रोड 2027-28मध्ये उन्नत मार्ग ईस्टर्न फ्री-वेला जोडला जाणार आहे. आता ऑरेंज गेट ते ग्रँट रोडपर्यंतचा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी 35 ते 45 मिनिटांचा वेळ लागतो. मात्र, हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर हे अंतर 6-7 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. या रोड पूर्ण झाल्यानंतर ईस्टर्न फ्री-वेसाठी डिमेलो रोडवर असलेली वाहतुक कोंडी कमी होणार आहे. या एलिव्हेटेड कॉरिडॉरची रुंदी 5.5 मीटर ते 10.5 मीटर असेल. त्याच्या बांधकामात आरसीसी पाईल, पायल कॅप, पिअर, पिअर कॅप वापरण्यात येणार आहे. ते स्टील प्लेट गर्डरपासून बनवले जाईल.

मुंबई महापालिकेचे असे अनेक प्रकल्प आहेत ज्याची निविदा वाढीव रकमेने काढण्यात आली आहे. प्रकल्पाची रूपरेषा तयार करताना बीएमसीने जमिनीच्या समस्या विचारात घेतल्या नव्हत्या. यात युटिलिटी सर्व्हिस, पाण्याची पाइपलाइन, बेस्ट वीज पुरवठा केबल, सीवर लाइन, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज लाईन कशा काढल्या जाणार आणि कुठे हलवणार, अशा अनेक समस्यांचा विचार केला नव्हता.निविदा भरलेल्या कंपन्यांच्या दबावापुढे नमते घेत पालिकेला वाढीव खर्चासह पुन्हा निविदा काढावी लागली. याचा परिणाम म्हणजे प्रकल्प पूर्ण होण्याची वेळही वाढली असून, त्याचा फटका मुंबईकरांना सहन करावा लागणार आहे.