पदोन्नतीसाठी खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा होणार विचार

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : पदोन्नतीचा विचार करताना तूर्तास फक्त खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा विचार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलायं. १५४ पोलीस शिपायांच्या बढतीमुळे निर्माण झालेल्या घोळानंतर सरकारनं हा निर्णय घेतलाय. न्यायालयाच्या आदेशनुसार पदोन्नतीचं धोरण राज्य सरकारांनं ठरवणे गरजेचे आहे. अद्याप हे धोरण ठरलेलं नाही. जोपर्यंत हे धोरण ठरत नाही तोवर फक्त खुल्या वर्गातील कर्मचाऱ्यांनाच बढत्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आलायं.

सरकारचा निर्णय 

राज्य सरकारमध्ये पदोन्नती देताना केवळ खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्याच्या राज्य सरकारचा निर्णय आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत राज्यांना धोरण ठरवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हे धोरण राज्य सरकारने ठरवले नाही. त्यामुळे सध्या केवळ पदोन्नती देताना खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्याच्या राज्य सरकारचा निर्णय आहे.

सर्व विभागांना सूचना 

पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत राज्यांना धोरण ठरवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

हे धोरण राज्य सरकारने ठरवले नाही त्यामुळे सध्या केवळ पदोन्नती देताना खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्याच्या राज्य सरकारचा निर्णय आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 29 डिसेंबर 2017 रोजी सरकारने याबाबतचा आदेश काढला होता.

त्या आदेशाचे पालन करण्याच्या सूचना राज्य सरकारच्या सर्व विभागांना देण्यात आल्या आहेत. 

आरक्षित वर्गातील पदे पदोन्नतीने सध्या भरली जाणार नाहीत. राज्यातील 154 पोलीस शिपायांच्या भरतीबाबत गोंधळ निर्माण झाल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.