योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक : नाशिक जिल्हा हा हळूहळू अवैध गर्भपाताचं आणि लिंग निदानाचं केंद्र ठरतोय. मालेगावनंतर नाशिकमधेही असेच अनेक अवैध व्यवसाय होत आहेत. आरोग्य विभागातील चौकशीतील दिरंगाईमुळे अशा वैद्याकीय व्यवसायिकांना चांगलंच बळ मिळतंय.
चक्क इनोव्हा कारमध्ये सोनोग्राफी... तीही नाशिकच्या जिल्हा रूग्णालय आणि महापालिकेपासून अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सातपूर परिसरात... मात्र संपूर्ण जिल्ह्याच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या आरोग्य यंत्रणेला हे समजू शकलं नाही. अखेर 'आमची मुलगी' या वेबसाईटवर तक्रार आल्यावर आरोग्य यंत्रणेला समजलं आणि चौकशी सुरू झाली. सातपूरमध्ये ही इनोव्हा कार सापडली असली तरी मशीन त्र्यंबकेश्वरचं असल्यामुळे कारवाई करायची कोणी यावरून खल सुरू झाला.
कारवाईच्या मार्गदर्शक सूचनाच नसल्याने सूचना तयार होण्यास चक्क नऊ महिने लागले आणि अखेर कारवाईचे आदेश जन्माला आले. एवढा गंभीर प्रकार राजरोज होत असताना आरोपीला नऊ महिने मोकळं ठेवण्यात आलं. त्यामुळे यंत्रणेतील सावळा गोंधळ चव्हाट्यावर आलाय. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कठोर दखल घेतल्याने आता न्यायालयात जाण्याची तयारी दोन्ही यंत्रणांनी सुरू केलीय.
अशा अनेक घटनातून राज्यातील आरोग्य यंत्रणांचा सावळा गोंधळ समोर आलाय. महापालिका, जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग आणि जिल्हा आरोग्य यंत्रणा यांच्यात काडीचाही समन्वय नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरू आहे. गर्भपात केंद्रांचा हिशेब, त्याचं विश्लेषण करणारी पर्यवेक्षक कायदेतज्ज्ञ नेमून काय उपयोग? विभागातल्या पाच जिल्ह्यांचा कारभार सांभाळणाऱ्या उपसंचालकांचं पीसीपीएनडीटीवरील नियंत्रण शून्य आहे.
नाशिक जिल्ह्यातल्या या प्रकारामुळे हे प्रकार समोर तरी आलेत पण ही गंभीर स्थिती संपूर्ण राज्यात अनेक जिल्ह्यांची आहे. त्यामुळे संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेचीच सोनोग्राफी होण्याची गरज आहे.