शेतकऱ्यांचा योग्य मान सन्मान! कृषी विभाग पुरस्काराच्या रकमेत चौपट वाढ, सरकारचा मोठा निर्णय

Maharashtra Krushi Puraskar  : सरकारतर्फे शेतकऱ्यांचा योग्य मान सन्मान केला जाणार आहे. राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत शेती क्षेत्राशी संबंधित उल्लेखनीय कार्याकरिता देण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्करांच्या रकमेत चौपट वाढ करण्यात आली आहे अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.

शेती व शेतीपूरक क्षेत्रामध्ये अतिउल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शेतकऱ्यास अथवा संस्थेस कृषी विभागामार्फत दरवर्षी विविध पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी वेळोवेळी कृषी पुरस्कारांच्या रकमेत वाढ करण्याची घोषणा ठिकठिकाणी केली होती. या घोषणेची पूर्तता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने आज करण्यात आली आहे. पुरस्कारांची संख्या आणि पुरस्कार विजेत्यांचा भत्ता सुद्धा वाढविण्यात आला आहे.

विविध कृषी पुरस्कारांची संख्या, पुरस्काराच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे.  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्काराची पूर्वीची रक्कम 75000 होती ती वाढवून 3 लाख रुपये करण्यात आली आहे. वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार 8 जणांना देण्यात येणार आहे. जिजामाता कृषी भूषण पुरस्कार हा 5 जणांना, कृषिभूषण ( सेंद्रिय शेती) पुरस्कार 8 जणांना, उद्यान पंडित पुरस्कार 8 जणांना देण्यात येणार आहे.  या चारही पुरस्कारांची रक्कम प्रत्येकी 50 हजार वरून 2 लाख रुपये इतकी वाढवण्यात आली आहे.

तर, वसंतराव नाईक शेती मित्र पुरस्कार तीघांना दिला दाणार आहे. युवा शेतकरी पुरस्कार 8 जणांना देण्यात येणार आहे. या पुरस्कारांसाठी पूर्वी 30 हजार रुपयांची रक्कम देण्यात येत होती ती आता 1 लाख 20 हजार रुपये करण्यात आली आहे.
वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार सर्वसाधारण गटात 34 शेतकऱ्यांना सन्मानित केले जाणार आहे. वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार आदिवासी गटात सहा जणांना पुरस्कार दिला जाणार आहे.  दोन्ही पुरस्कारांच्या रक्कमेत 11 हजार वरून 44 हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे. पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषी सेवा रत्न पुरस्कार 10 जणांना तर उत्कृष्ट कृषी शास्त्रज्ञ पुरस्कार 4 जणांना देण्यात येईल.

पुरस्कार विजेत्यांना कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याकरिता दैनिक प्रवास भत्त्यात वाढ करण्यात आली असून प्रत्येक विजेत्याला 15 हजार रुपयेभत्ता देण्यात येईल. याबाबतचा शासन निर्णय बैठकीत निर्गमित करण्यात आला.