गडचिरोलीत रानभाज्या - जांभूळ महोत्सव; नागरिकांचा उदंड प्रतिसाद

आशीष अम्बाडे, झी मीडिया, गडचिरोली : गडचिरोली जिल्हा वनव्याप्त जिल्हा आहे. या जिल्ह्यातील नैसर्गिक वनसंपदेच्या मार्केटिंगसाठी कृषी विभाग पुढे सरसावला आहे. सोलापूरच्या कृषी विज्ञान केंद्र आणि आत्मा यांच्या संयुक्त विद्यमाने शासकीय कृषी महाविद्यालय गडचिरोली येथे रानभाजी आणि जांभूळ महोत्सवाला उदंड प्रतिसाद मिळाला. पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या महोत्सवाचा प्रारंभ केला

गडचिरोली जिल्ह्यात पावसाळ्याचा प्रारंभ होताच नैसर्गिकरित्या जंगलात उगवलेल्या रान भाज्या रुचकर आणि पौष्टिक खाद्यपदार्थाचा कणा ठरतात. आधुनिक काळात या रानभाज्या आणि त्यांचे महत्व कमी होत असताना, गडचिरोलीच्या कृषी विज्ञान केंद्र सोनापुर आणि कृषी विभागाचा आत्मा प्रकल्प यांनी संयुक्तरीत्या रानभाजी महोत्सवाचे आयोजन केले होते. 
गडचिरोलीतील शासकीय कृषी महाविद्यालयाच्या भव्य प्रांगणात २८ प्रकारच्या विविध रानभाज्या महोत्सवात प्रदर्शित करण्यात आल्या. याशिवाय गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात मुबलकरित्या आढळणारे नैसर्गिक जांभूळ फळाच्या मार्केटिंगसाठीदेखील यंदा जांभूळ महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. 

गडचिरोली जिल्ह्यातील जांभूळ आणि रानभाजी तसेच त्यावरील मूल्यवर्धित उत्पादने या महोत्सवात प्रदर्शित करण्यात आली. महोत्सवाचे आयोजन आणि उद्देश याबाबत पालकमंत्री मुनगंटीवार यांनी उदघाटनानंतर आनंद व्यक्त केला. जांभूळ व रानभाजी महोत्सवाचा उद्देश या पिकांखालील लागवडीचे क्षेत्र वाढवणे आणि जांभळाच्या मूल्यवर्धित पदार्थांना चालना देणे असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. 

जांभूळ आरोग्यवर्धक शक्तिवर्धक तसेच महत्वाचे फळ पीक असून रान भाजी संकलन व मूल्यवर्धित जांभूळ पदार्थ उत्पादन यांचा जिल्हा म्हणून गडचिरोली जिल्ह्याची ओळख तयार करणे आवश्यक असल्याचे मत या प्रसंगी तज्ञांनी व्यक्त केले. महोत्सवात शेतकरी बचत गट व महिला बचत गटांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. 

जांभूळ हे अल्पायुषी पीक असल्याने त्यावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन करणे गरजेचे आहे. जांभळामध्ये असलेल्या औषधी गुणधर्मामुळे जांभूळ सुपारी, जेली, लाडू, चॉकलेट, आईस्क्रीम असे छोटे उद्योग उभारून महिला बचत गटांनी सक्षम होणे गरजेचे असल्याचे मत तज्ञांनी व्यक्त केले.

खाद्य प्रक्रिया उद्योगांना जांभूळ आणि आंबा या २ मुख्य फळपिकांसाठी गडचिरोलीत पोषक वातावरण निर्माण करून शेतकऱ्यांना नगदी रक्कम उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने कृषी विभागाने धडक कार्यक्रम आखला असून त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत.