नवी दिल्ली : कांद्याचे दर वाढल्यानंतर सर्वसामान्य व्यक्ती, शेतकरी आणि सरकारच्या अडचणी वाढल्या होत्या. भविष्यात अशी स्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून सरकारने यासाठी आधीच उपाययोजना केल्या आहेत. देशांतर्गत कांद्याचा बफर स्टॉक वाढवण्यासाठी योजना बनवण्यात आलीय. यामुळे कांद्याच्या वाढत्या किंमतीतही हे दर वाढणार नाहीत. केंद्र सरकार कांद्याचा बफर स्टॉक १ लाख टनने वाढून १.५ लाख टन करणार आहेत. यामुळे येणाऱ्या काळात कांद्याच्या किंमतीत वाढ होताना दिसणार नाही. बफर स्टॉक वाढवला गेल्यानंतर जेव्हा मार्केटमध्ये कांद्याची कमी निर्माण होईल तेव्हा हा कांदा बाजारात उतरवला जाणार आहे.
देशाअंतर्गतच कांद्याचा इतका स्टॉक व्हावा की बाहेरच्या देशातून कांदा आणण्याची वेळ लागू नये. यावर्षी कांद्याच्या जास्त मागणीमुळे सरकारने अफगाणिस्तानमधून कांदा मागवला होता. पण देशात बफर स्टॉक राहील्यास कांदा आयात करावा लागणार नाही.
या योजनेअंतर्गत रग्बी काळात तयार होणाऱया कांद्याची खरेदी शेतकऱ्यांकडून होईल. या सिझनमध्ये खराब झालेले कांदे लवकर खराब होणार नाहीत. दरवर्षी ओलाव्यामुळे ४० हजार टन कांदा खराब होतो. National Agricultural Cooperative Marketing Federation (NACMF) पुढच्या वर्षी एप्रिलमध्ये कांदा खरेदीला सुरुवात करेल,
मार्केटमध्ये सध्या कांदा २५ रुपये प्रति किलो भावाने विकला जातोय. ही किंमत सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये ७५ रुपये प्रति किलो होती. काही बाजारांमध्ये ही किंमत १०० रुपये प्रति किलो पर्यंत पोहोचली होती. कांद्याची पूर्तता करणाऱ्या महाराष्ट्र, कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये कांदा खराब झाला.
२३ ऑक्टोबरपासून रिटेल आणि होलसेलमध्ये कांदा साठवणुकीची मर्यादा (Stock Limit) लागू करण्यात आली. रिटेल व्यापाऱ्यांसाठी साठवणुकीची मर्यादा २ टन तर घाऊक विक्रेत्यांसाठी २५ टन इतकी आहे. सरकारने ऑक्टोबरमध्ये कांदा निर्यात थांबवली होती.