दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : गेल्या कित्येक दिवसांपासून ताटकळत असणाऱ्या थेट सरपंच निवड रद्द करण्याच्या कायद्यावर अखेर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली आहे. मागील दहा दिवस राज्यपालांनी याबाबतच्या विधेयकावर स्वाक्षरीच केली नव्हती. पण, आता मात्र या विधेयकावर स्वाक्षरी झाल्यामुळे राज्यातील १९ जिल्ह्यातील दीड हजार ग्रामपंचायतील सरपंचाची निवड थेट होण्याऐवजी ग्रामपंचायत सदस्यांमधून होणार आहे.
अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच २५ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने अधिवेशनात या विधेयकावर संमती मिळवली होती. ज्यानंतर विधेयक राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आलं होतं. मात्र राज्यपालांनी त्यावर लवकर स्वाक्षरी केली नव्हती.
विधेयक ताटकळत ठेलण्यापूर्वी थेट सरपंच निवड रद्द करण्याबाबतच्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी न करता राज्यपालांनी हा अध्यादेश परत पाठवला होता. त्यात आता विधेयकावरही राज्यपालांनी उशिरा स्वाक्षरी केल्यामुळे ही बाबाही अनेकांचं लक्ष वेधत आहे. दरम्यान, भाजप सरकारने थेट सरपंच निवडीचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कायद्यात केलेली दुरुस्ती अखेर लागू होणार आहे.