न्यायालयाच्या दणक्यामुळे राज ठाकरेंना माफी नाही

औरंगाबाद: जिल्हा न्यायालयाने पुनर्विलोकन अर्ज फेटाळल्यामुळे राज ठाकरेंना अखेर हाजीर हैं.. म्हणात न्यायालयात हजेरी लावावी लागणार आहे. प्रक्षोभक विधानांमुळे कार्यकर्त्यांनी दगडफेक करून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याचा आरोप राज ठाकरे यांच्यावर आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज उर्फ स्वरराज श्रीकांत ठाकरे यांच्यावर कन्नड पोलिसांमध्ये गुन्हाही दाखल आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असून, या प्रकरणात न्यायालयात हजर राहण्यापासून माफी मिळावी यासाठी राज ठकरे यांनी औरंगाबाद जिल्हा न्यायालयात पुनर्विलोकन अर्ज केला होता. मात्र, अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एच. ए. पाटील यांनी हा अर्ज मंगळवारी फेटाळला. त्यामुळे ठाकरे यांना आता न्यायालयात उपस्थित राहण्यावाचून सध्या तरी पर्याय दिसत नाही.

काय आहे प्रकरण?

हे प्रकरण तसे बरेच जुने आहे. २००८ मध्ये राज ठाकरे यांना अटक करण्याचे आदेश निघाले होते. दरम्यान, 'हिमंत असेल तर अटक करून दाखवा, मग बघा', असे विधान त्यांनी केले होते. त्यानंतर पिशोर ते भारंबा जाणाऱ्या एसटीवर मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी दगडफेक केली. ही घटना २१ ऑक्टोबर २००८ रोजी घडली. घटनेनंतर राज उर्फ स्वरराज श्रीकांत ठाकरे यांच्यासह सात जणांवर पेशोर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा गुन्हा  सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान व मुंबई कायदा कलम १३२ अन्वये दाखल करण्यात आला. कन्नड न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावनी सुरू आहे. पण, स्वत: राज ठाकरे मात्र, या सुनावनीसाठी हजर राहिले नाहीत. या हजेरीतून सूट मिळावी यासाठी त्यांनी कन्नड न्यायालयात अर्ज दाखल केला. पण, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी हा अर्ज फेटाळला.
दरम्यान, 'दंगल व सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानप्रकरणी विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल असून ते रद्द करण्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विचाराधीन आहेत व उच्च न्यायालयात अपील करायचे आहे. असे कारण देत हजेरी माफी मिळावी', असा जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजेरी माफीचा पुनर्विलोकन अर्ज १३ एप्रिल २०१८ रोजी ठाकरे यांनी दाखल केला. या अर्जावर न्या. एच. ए. पाटील यांच्यासमोर सुनावणी मंगळवारी झाली. 

ठाकरेंच्या उपस्थितीशिवाय प्रकरण पुढे चालणार नाही...

दरम्यान, सुनावणी वेळी 'हे प्रकरण जुने आहे. राज ठाकरे यांच्या अनुपस्थितीमुळे खटला प्रलंबित आहे. शिवाय प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या निकालात हस्तक्षेप करता येणार नाही. ठाकरे हजर राहिल्याशिवाय प्रकरण पुढे चालवता येणार नाही', याकडे सहायक सरकारी वकील आर. सी. कुलकर्णी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सरकारी वकिलांचा मुद्दा विचारात घेत न्यायालयाने ठाकरे यांचा माफीचा पुनर्विलोकन अर्ज फेटाळला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज ठाकरे यांना न्यायायलयात हजर रहावे लागणार असल्याची चर्च आहे.