गावातल्या गरीबांच्या उपचाराच्या नावे 3 कोटींचं वाहन? वित्त विभागाच्या नकारानंतरही आरोग्य विभाग आग्रही

Maharashtra News Today: आरोग्य विभाग गरिबांवरील उपचारांसाठी तीन कोटींचे एक वाहन खरेदी करणार असल्याची चर्चा सध्या रंगली आहे. आदिवासी भागातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी फिरता दवाखाना सुरू करण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून तीन कोटींचे एक वाहन खरेदी करण्याची तयारी आहे. विशेष म्हणजे वित्त विभागाच्या आक्षेपानंतरही सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 80 ते 100 वाहने खरेदी करण्याचा घाट घातल्याचं बोललं जातं आहे. 

राज्यातील ग्रामीण भागात पुरेशी आरोग्य व्यवस्था असताना महामड्या आलिशान वाहनांची गरज काय, असा आक्षेप वित्त विभागाने या प्रस्तावावर घेतला होता. त्यामुळे आता हा वाद मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात गेला आहे. विशेष म्हणजे, वाहन खरेदीच्या याच प्रस्तावावरून नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यातही खडाजंगी झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

वाहनाची किंमत अडीच ते तीन कोटी इतकी असून अशा १०० वाहनांच्या खरेदीवर जवळपास तीनशे कोटी खर्च करावे लागणार आहेत. तसेच हे फिरते दवाखाने चालवण्यासाठी वर्षाकाठी दीड हजार कोटींच्या आसपास खर्च अपेक्षित आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या खर्चाला नियोजन आणि वित्त विभागाने आक्षेप घेतला आहे. राज्यात सुमारे १० हजार उपकेंद्रे, दोन हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, २३ जिल्हा रुग्णालये, १०० खाटांची २५ उपजिल्हा रुग्णालये, ५० खाटांची ३२० ग्रामीण रुग्णालये याशिवाय फिरती वैदकीय पथके, आश्रमशाळा आरोग्य तपासणी पथके अशी व्यापक आरोग्य व्यवस्था असताना नव्या फिरत्या
दवाखान्यांची गरज काय, असा वित्त विभागाचा आक्षेप आहे. तसेच इतकी महागडी वाहने कशासाठी, असा प्रश्नही या विभागाने विचारला आहे. यावरून आता दोन्ही विभागांत जुंपली असून त्यात हा प्रस्ताव अडकला आहे.

करोना काळातील निधीवापराचा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या या आक्षेपानंतरही सार्वजनिक आरोग्य विभागाने हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठवल्याचे समजते. मुख्यमंत्री आपत्तकालीन निधीत करोना काळातील ६०० कोटी रुपये शिल्लक असून तो निधी वाहने खरेदीसाठी तर योजनेवरचा खर्च दरवर्षी वित्तीय तरतूदीतून भागविण्याची भूमिका या प्रस्तावात घेण्यात आली आहे.