आई वडिलांना सांभाळा नाही तर प्रॉपर्टी... कोल्हापूरच्या माणगाव ग्रामपंचायतीने घेतला जबरदस्त निर्णय

प्रताप नाईक, झी मीडिया, माणगांव, कोल्हापूर : कुणी, घर देता का रे? घर? नटसम्राट नाटकातला हा सुप्रसिद्ध डायलॉग. मात्र, प्रत्यक्षातही अशी परिस्थिती अनेक घरांमध्ये दिसते. वृद्धापकाळात अनेक मुलं आणि मुलीही आपल्या आई-वडिलांचा सांभाळ करत नाही. त्यांची संपत्ती घेऊन त्यांना एकटं तरी सोडलं जातं. किंवा मग त्यांची रवानगी वृद्धाश्रमात केली जाते. मात्र अशाच मुलांना दणका देणारा निर्णय कोल्हापूरच्या माणगाव ग्रामपंचायतीने घेतला आहे, 

आयुष्यभर ज्यांनी खस्ता खाऊन आपल्या लेकरांना वाढवलं. त्या आई वडिलांना पोटची पोरच त्यांना वृद्धाश्रमात आणून सोडतात.  मात्र, अशाच निष्ठूर लेकरांसाठी कोल्हापूरच्या माणगाव ग्रामपंचायतीने मोठा निर्णय घेतलाय. आई वडिलांना सांभाळा. त्यांची काळजी घ्या. नाहीतर वारसा नोंदच रद्द करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या दप्तरी वारसा नोंद तर रद्द होईलच. मात्र पाणी आणि वीजेसारख्या मुलभूत सुविधासुद्धा मिळणार नाहीत.

नवीन वारसा नोंद करतानाही आई-वडिलांची काळजी घेण्याचं प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतलं जाणार आहे. आई-वडिलांची काळजी घेतली नाही तर वारसा नोंद रद्द करण्यात येईल. वारसा नोंद रद्द झाल्यावर पालकांच्या संपत्तीतही कोणता अधिकार राहणार नाही.  14 ऑगस्टला झालेल्या ग्रामसभेत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आलाय. माणगाव ग्रामस्थांच्या निर्णयामुळे आई-वडिलांना न सांभाळणा-या मुलांना चाप बसेल अशी आशा आहे. सरकारच्या महसूल विभागाने याबाबत परवानगी द्यावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी सरकारकडे केली आहे.  मात्र,  या ठरावाची अंमलबजावणी करणं क्लिष्ट ठरू शकतं याची जाणीवही ग्रामस्थांना आहे.

राजर्षी शाहू महाराज यांच्या पुढाकाराने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या उपस्थितीत माणगाव इथं परिषद झाली होती. त्यामुळे माणगांव गावाला सामाजिक सुधारणेची परंपरा आहे. या गावात विधवांना सन्मान उचलण्यात आले. सायंकाळी दोन तास टीव्ही व मोबाइल बंद ठेवण्याबरोबरच अनेक निर्णय घेण्यात आले. याच ग्रामपंचायतिने 14 ऑगस्टच्या ग्रामसभेत आणखी एक ऐतिहासिक ठराव करण्यात आला. ज्यामध्ये आई-वडिलांना न सांभाळणाऱ्या मुलाची महसूल विभागाची परवानगी घेऊन ग्रामपंचायतीच्या दप्तरी नोंद असणारी वारसा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

माणगाव ग्रामस्थांनी घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे चुकीच्या पद्धतीने वागणाऱ्या मुलांना चाप बसेल. सरकारच्या महसूल विभागाने याबाबत परवानगी द्यावी; तसेच त्याची अंमलबजावणी राज्यात सर्वत्र व्हावी यासाठी देखील ग्रामपंचायतीने प्रयत्न सुरू केले आहेत.