जितेंद्र शिंगाडे / अमर काणे, झी मीडिया, नागपूर : राज्यातील सिंचन गैरव्यवहाराच्या चौकशीत माजी जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आल्यानं खळबळ उडालीय. एकीकडं लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं अजित पवारांना जबाबदार धरलंय. तर अजित पवारांनी मात्र आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावलेत.
विधिमंडळ अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक मांडण्याची धामधूम सुरू असतानाच, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्यावर सरकारनं आरोपांचा बॉम्ब टाकलाय... राज्यातील सिंचन गैरव्यवहाराला माजी जलसंपदामंत्री अजित पवार जबाबदार असल्याचा ठपका एसीबीनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ठेवलाय. विदर्भातील गोसीखुर्द आणि जीगाव प्रकल्पातली कामं अजित पवारांच्या स्वाक्षरीनं कंत्राटदारांना देण्यात आली, असं एसीबीनं आपल्या २७ पानी प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलंय.
अधिक वाचा : सिंचन गैरव्यवहार : अजित पवार प्रथमदर्शी दोषी, सुनावणी पुढे ढकलली
- सिंचन प्रकल्पांना तांत्रिक मंजुरी मिळण्यापूर्वी निविदा मागवण्यात आल्या
- कंत्राट देताना निर्धारित प्रक्रियेचे उल्लंघन करण्यात आलं
- अपात्र कंत्राटदार आणि संयुक्त उपक्रम कंपन्यांना निविदा जारी करण्यात आल्या
- अनेक कंत्राटदारांनी बोगस प्रमाणपत्रे दाखल केली
- प्रकल्पांचा निधी वाढवण्यात आला तसंच दर्जाहीन कामं करण्यात आली, असे गंभीर आरोप अजित पवारांवर करण्यात आलेत
अधिक वाचा : सिंचन घोटाळा : न्यायव्यवस्थेवर माझा विश्वास; अजित पवारांची प्रतिक्रिया
राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार असताना २००४ ते २००८ या कालावधीतला हा सिंचन गैरव्यवहार आहे.
- २०१२ मध्ये जनमंचने सिंचन गैरव्यवहार प्रकरणी याचिका दाखल केली
- डिसेंबर २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले
- २०१४ पासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग या गैरव्यवहाराचा तपास करतंय
- २०१६ मध्ये अतुल जगताप यांनी याबाबत आणखी एक याचिका दाखल केली
तर २७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सिंचन गैरव्यवहाराला अजित पवार जबाबदार असल्याचं प्रतिज्ञापत्र एसीबीनं सादर केलं.
अधिक वाचा : 'अजितदादांच्या दारात पोलीस, केव्हाही अटक होऊ शकते?'
सिंचन गैरव्यवहारासाठी थेट अजित पवारांवर ठपका आल्यानं राष्ट्रवादीची डोकेदुखी वाढलीय. अजित पवारांनी या आरोपांचा इन्कार केला असून, आपण फक्त खालून आलेल्या फायलींवर स्वाक्षऱ्या केल्या, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केलीय.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजप सरकारनं थेट अजित पवारांना लक्ष्य केल्यानं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडालीय. याप्रकरणी अजित पवारांवर काय कारवाई होते आणि न्यायालय याबाबत काय निर्णय घेते, याकडं आता सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.