तुमच्या मुलाची शाळा अनधिकृत तर नाही ना? एकदा तपासून घ्याच..

सागर आव्हाड, झी मीडिया : राज्यात ठिकठिकाणी उद्योजक, व्यापारी, राजकीय पुढारी, व्यावसायिकांनी शाळा उभारल्या. शैक्षणिक संस्थांचे जाळे उभे राहिले. ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेऊन या शाळा बांधण्यात आल्या.

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा उभारण्याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात येत आहे. मात्र, या शाळा विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क वसूल करत आहेत. त्यामुळे या शैक्षणिक संस्थांचे मुलांना शिक्षण प्रवाहात आणणे की पैसे कमावणे यापैकी नेमके उद्दिष्ट काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मुलांच्या पालकांकडून फी वाढीवर वेळोवेळी आक्षेप घेण्यात येत असला तरी प्रत्यक्षात शाळांवर कठोर कारवाई होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे राज्यातील शाळांचा आढावा घेण्यात आला. यु-डायस डाटानुसार राज्यातील काही एक दोन नव्हे तर तब्बल 674 शाळा अनधिकृत आढळून आल्या.

मुंबईमध्ये सर्वाधिक 222 शाळा अनधिकृत आहेत. त्याखालोखाल ठाणे - 148, पालघर - 142 यांचा क्रमांक आहे. तर, पुणे - 33, नागपूर - 30, नाशिक - 20, औरंगाबाद - 13 अशी संख्या आहे. तर इतर जिल्ह्यात हे प्रमाण कमी आहे. 

या शाळांपैकी किती शाळांना शासनाने परवानगी दिली आहे याची खात्री करावी लागणार आहे. तर, ज्या शाळा अनधिकृत आहेत, त्यांच्याविरुद्ध आरटीई कायद्याअंतर्गत कारवाई होणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून ही कारवाई करण्यात येणार आहे. तसे आदेशच शिक्षण संचालकांनी जिल्हानिहाय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.