विशाल करोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद : विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारनं कोकणातील पाणी मराठवाड्यात आणण्याच्या प्रक्रियेला तत्वत मान्यता दिली आहे. जलसंपदा विभागानं यासाठीचं सादरीकरण केलं होतं. या सदंर्भात पुढील काम सुरु करा असे आदेशही राज्य सरकारनं दिले आहेत. मात्र खरंच कोकणातील पाणी मराठवाड्यात आणणं शक्य आहे का?
कोकणात पडणाऱ्या मुसळधार पावसाचं आणि तिथल्या नद्यांचं पाणी मराठवाड्यात आणण्याच्या हालचाली राज्य सरकारनं सुरू केल्या आहेत. जलसंपदा विभागाने याबाबत नुकतंच सादरीकरण करण्यात आलं. कोकणातून उल्हास, वैतरणा, नार-पार, दमणगंगा खोऱ्यात एकूण ३६० अब्ज घनफूट अतिरिक्त पाणी आहे. हे अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवणं शक्य असल्याचं जलसंपदा विभागानं सांगितलं आहे.
कोकणातील नार-पार, दमणगंगा, उल्हास आणि वैतरणा खोऱ्यातून हे पाणी गोदावरीच्या खोऱ्यात आणण्यात येईल. त्यानंतर नाशिक धरण समूहातील गंगापूर, वाघाड, करंजवण, भंडारदरा, मुळा, कडवा, मुरवणे, भावली या धरणाच्या लाभक्षेत्रात हे पाणी येईल. त्यानंतर हे पाणी जायकवाडीकडे वळवण्यात येईल.
येणारं हे पाणी थेट मराठवाड्यात येणार नाही. तर ते नाशिक धरण समूहात आधी येणार आहे. नाशिक आणि मराठवाड्याचं पाण्याचं भांडण सर्वश्रूत आहे. त्यामुळे कोकणातलं पाणी खरंच मराठवाड्याला मिळेल का असा प्रश्न जलतज्ज्ञांना पडलाय.
एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात पाणी आणणं खर्चिक आणि अव्यवहार्य असल्याचे राज्याच्या एकात्मिक जलविकास आराखड्यात नमूद करण्यात आलंय. त्यामुळे या निर्णयामुळे निवडणुका तर नाही ना असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येतोय.
राज्यात पूर्णा विरुद्ध खडकपूर्णा वाद सुरु आहे. कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजना गुंडाळण्यात आलीय. लेंडी प्रकल्प ३० वर्षात अजूनही पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यात एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात पाणी आणताना होणारे वाद राज्याने पाहिलेत. त्यामुळे सरकार या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत बोलत असलं तरी सध्याची मान्यता तत्त्वतः आहे. त्यामुळे खरंच कोकणतलं पाणी मराठवाड्यात येणार की ते दिवास्वप्न ठरणार हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.